मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोहिया विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में युवाओं को दी नई दिशा की सीख (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Dr. Ram Manohar Lohia National Law University Fourth Convocation: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह का वातावरण उल्लास और गौरव से भरा था, जहां प्रदेश के भावी विधिवेत्ताओं ने अपनी मेहनत का फल पाया। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यह केवल डिग्री प्राप्त करने का दिन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की नई शुरुआत का अवसर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश और देश, दोनों के लिए गर्व का विषय है। यहां से निकलने वाले विद्यार्थी न्याय व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय के दीक्षा मंत्र , “सत्यं वद्, धर्मं चर” (सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो) का उल्लेख करते हुए कहा कि यही भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा की आत्मा है। यही भावना हमारे संविधान, संसद और न्यायपालिका के आदर्श वाक्यों “धर्मो रक्षति रक्षितः” और “यतो धर्मस्य ततो जयः” में भी परिलक्षित होती है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि न्याय जितना सशक्त होगा, शासन उतना ही सुचारु और पारदर्शी होगा। उन्होंने कहा कि धर्म केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि जीवन की पद्धति है,अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन ही सच्चा धर्म है। इसी भावना से युवाओं को देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल का रामराज्य न्यायसंगत और समानता पर आधारित शासन का आदर्श था, और आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसी भावना से सुशासन की स्थापना की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ई-कोर्ट प्रणाली, वैकल्पिक विवाद निपटान (ADR), साइबर लॉ प्रशिक्षण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अत्याधुनिक ट्रेनिंग कक्ष, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और छात्रावास बनाए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी सर्वांगीण विकास कर सकें। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “रूल ऑफ लॉ तभी प्रभावी हो सकता है, जब बेंच (न्यायपीठ) और बार (अधिवक्ता समाज) के बीच बेहतरीन तालमेल हो। बेंच विवेक का प्रतीक है, जबकि बार संवेदना का। जब विवेक और संवेदना साथ आते हैं, तभी सच्चा न्याय साकार होता है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के अमृत काल में भारत ने तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य संहिता, लागू कर एक क्रांतिकारी परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे देश की न्याय प्रणाली और भी आधुनिक और पारदर्शी बनेगी।
मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि प्रदेश के 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन परिसरों में एक ही स्थान पर सभी स्तरों के न्यायालय, अधिवक्ता कक्ष और आवासीय सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय अब अपने उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और तकनीकी उन्नयन के कारण देशभर में उदाहरण बन रहा है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के त्वरित निस्तारण के लिए 380 से अधिक पॉक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। साथ ही, लोक अदालतों के माध्यम से भी त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी रेंज में विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं (Forensic Labs) स्थापित की गई हैं। साथ ही, उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक संस्थान की स्थापना कर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ई-कोर्ट, ई-पुलिसिंग, ई-प्रॉसिक्यूशन और ई-फॉरेंसिक को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में काम जारी है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक त्वरित और पारदर्शी होगी।
समारोह में मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत को बधाई दी, जो इस माह भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत जैसे विद्वान व्यक्तित्व देश की न्याय व्यवस्था को नई दिशा देंगे।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा, “देश की न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सब सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलें, यही शिक्षा और दीक्षा का सार है। उन्होंने सभी स्नातकों से कहा कि वे अपने ज्ञान और ईमानदारी से देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें और भारत को न्यायसंगत राष्ट्र बनाने में योगदान दें।
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