खनन महाघूसकांड

प्रदेश में चार बड़े सीमेंट ब्लॉक आवंटनों को लेकर खान राज्य मंत्री राजकुमार रिणवा भले ही जानकारी होने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद इन आवंटनों को मंजूरी दी थी। सीमेंट ब्लॉक आवंटन घोटाले का '13 मार्च 2015' को 'राजस्थान पत्रिका' में खुलासा हुआ था। मामला पिछले विधानसभा सत्र में भी उठा, लेकिन जांच नहीं कराई गई। जांच होती तो पता लग जाता कि फाइलों को विभाग में कैसे पंख लगे कि सालों से धूल खा रही फाइलों को चंद दिनों में ही निपटा दिया गया। एक फाइल पर तो बाबू से लेकर मंत्री ने एक ही दिन में हस्ताक्षर कर आवंटन कर दिया। सवाल यह उठता है कि प्रत्येक सीमेंट ब्लॉक पर हालांकि देश-विदेश की कंपनियों के 50 से 70 तक आवेदन थे, लेकिन आवंटन 'चहेती' कंपनी को ही दिया गया।