आरटीओ के बाहर दलालों का जाल ध्वस्त, अवैध स्टॉल उखड़े, गुमराह करने वालों पर कसा शिकंजा

आरटीओ के बाहर सक्रिय दलालों और अनधिकृत लोगों के खिलाफ गुरुवार को परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर के बाहर लगे अस्थायी स्टॉल और दुकानों को हटवा दिया गया। टीम ने वहां रखे विभिन्न प्रपत्र और अन्य सामग्री भी जब्त कर ली।

बरेली। आरटीओ के बाहर सक्रिय दलालों और अनधिकृत लोगों के खिलाफ गुरुवार को परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर के बाहर लगे अस्थायी स्टॉल और दुकानों को हटवा दिया गया। टीम ने वहां रखे विभिन्न प्रपत्र और अन्य सामग्री भी जब्त कर ली।

शिकायतों के बाद चला अभियान

परिवहन विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग आरटीओ कार्यालय के बाहर अवैध रूप से स्टॉल लगाकर आम नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। वाहन संबंधी कार्य कराने के नाम पर उनसे अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे थे। इसके अलावा इन स्टॉलों के कारण कार्यालय के बाहर अतिक्रमण बढ़ गया था, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था।

पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई

मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग ने पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित किया। इसके बाद क्षेत्राधिकारी (नगर) को सूचना देकर गुरुवार 12 मार्च को संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान आरटीओ कार्यालय के बाहर लगे अवैध स्टॉल और अतिक्रमण को हटवा दिया गया, ताकि आम लोगों को गुमराह कर की जा रही गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

दलालों से सावधान रहने की अपील

एआरटीओ ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या दलाल के माध्यम से अपना काम न कराएं। यदि कोई व्यक्ति परिवहन विभाग के नाम पर अवैध धनराशि मांगता है या गुमराह करता है तो इसकी सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। परिवहन विभाग के अनुसार आम नागरिकों को पारदर्शी और आसान सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।

14 सेवाएं पूरी तरह फेसलेस

एआरटीओ पी.के. सरोज ने बताया कि परिवहन विभाग की 14 सेवाएं पूरी तरह फेसलेस प्रणाली के तहत संचालित हो रही हैं। इन सेवाओं के लिए लोगों को कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। आवेदक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं।