Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पुनर्गठन व परिसीमन में नागरिकों की सुविधा का रखा जाए विशेष ध्यान

आयोग के सदस्य ने ली सागर संभाग की समीक्षा बैठक सागर. मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन परिसीमन आयोग के सदस्य आइएएस सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने मंगलवार को सागर संभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में निर्देश दिए मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन में जन प्रतिनिधियों, आमजनों की रायसुमारी करके ही प्रस्ताव तैयार करें, पुनर्गठन […]

less than 1 minute read

सागर

image

Nitin Sadaphal

Oct 16, 2024

सागर संभाग की समीक्षा बैठक

सागर संभाग की समीक्षा बैठक

आयोग के सदस्य ने ली सागर संभाग की समीक्षा बैठक

सागर. मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन परिसीमन आयोग के सदस्य आइएएस सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने मंगलवार को सागर संभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में निर्देश दिए मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन में जन प्रतिनिधियों, आमजनों की रायसुमारी करके ही प्रस्ताव तैयार करें, पुनर्गठन में नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए और जीपीएस व गूगल मैप का भी प्रयोग करें।

सभी से करें चर्चा, उसके बाद लें निर्णय

मनोज श्रीवास्तव ने निर्देश दिए की किसी भी जिले, तहसील, विकासखंड, ग्राम, नगरीय निकाय के पुनर्गठन में विशेष रूप से जन प्रतिनिधियों, आमजन, सामाजिक संगठन, किसान, स्वयं सेवी संस्थाएं के पदाधिकारी सदस्यों से चर्चा करें। नागरिकों से अपील की गई कि लोग अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें, सभी लोग अपने-अपने अनुभव और अपने-अपने पक्ष को पूरे तर्कों के साथ प्रस्तुत करें ताकि युक्तियुक्तकरण का काम जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

जीपीएस व गूगल मैप का भी प्रयोग किया जाए-

पुनर्गठन के दौरान सीमांकन में जीपीएस व गूगल मैप का भी प्रयोग किया जाए। सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर संभाग कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे कि शासन की मंशानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके। संभाग, जिला, तहसील, जनपद व प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के संबंध में अनुशंसाएं, भविष्य में नवीन प्रशासनिक इकाइयों के गठन और उनकी पदीय संरचना के युक्तियुक्तकरण की अनुशंसाएं मांगी गई हैं। योग भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनता को आसानी से प्रशासनिक सेवाएं देने के लिए वर्तमान संभाग, जिला, तहसील और जनपद, विकासखंडों पर सुझाव लिए जाएंगे।