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रामपुर डीएम पद पर बदलाव! अजय कुमार द्विवेदी को मिली कमान, जोगेंद्र सिंह को मिला विशेष सचिव का जिम्मा

Rampur News: उत्तर प्रदेश शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए रामपुर के डीएम जोगेंद्र सिंह का तबादला कर दिया है। उन्हें विशेष सचिव, नमामि गंगे परियोजना एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग बनाया गया है। श्रावस्ती के डीएम अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।

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ajay kumar dwivedi appointed rampur dm

रामपुर डीएम पद पर बदलाव!

Ajay kumar dwivedi appointed rampur DM: उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार देर रात कई जिलों के अधिकारियों के तबादले करते हुए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया। इस फेरबदल में रामपुर के जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह को हटा दिया गया है। उन्हें अब विशेष सचिव, नमामि गंगे परियोजना एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर का नया डीएम नियुक्त किया गया है।

रामपुर में जोगेंद्र सिंह का नौ माह का कार्यकाल रहा सक्रिय

रामपुर में बतौर डीएम जोगेंद्र सिंह का कार्यकाल लगभग नौ महीनों का रहा। उन्होंने 30 जनवरी 2024 को रामपुर का कार्यभार संभाला था। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर कई प्रभावशाली योजनाओं की शुरुआत की। उनके नेतृत्व में तीन प्रमुख कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई, जिन पर अरबों रुपये की लागत से काम शुरू किया गया। जोगेंद्र सिंह पहले बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे, जहां से उन्हें डीएम पद पर पदोन्नति देकर रामपुर भेजा गया था।

नए डीएम के रूप में अजय कुमार द्विवेदी को सौंपी गई जिम्मेदारी

रामपुर के नए जिलाधिकारी के रूप में श्रावस्ती के डीएम अजय कुमार द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। शासन आदेश जारी होने के बाद उनसे शीघ्र कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। अजय कुमार द्विवेदी को प्रशासनिक कुशलता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जाना जाता है। माना जा रहा है कि उनके कार्यभार संभालने के बाद रामपुर में चल रहे विकास कार्यों की रफ्तार और तेज हो सकती है।

प्रशासनिक कार्यक्षमता को और मजबूत करना

राज्य सरकार ने हाल के महीनों में कई जिलों में प्रशासनिक बदलाव किए हैं ताकि जिले स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, रामपुर में यह बदलाव विकास परियोजनाओं के तेज निष्पादन और प्रशासनिक निगरानी को सशक्त करने के उद्देश्य से किया गया है।