राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 10000 करोड़ रुपए निवेश वाले इस प्रोजेक्ट में नियम व शर्ते तय की गई है। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश व रोजगार के लिए सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है। यह पहली बार हुआ है, जिसमें राज्य सरकार ने कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारी-भरकम छूट दी है, जिसमें सस्ती जमीन, बिजली बिल फ्री और सब्सिडी आदि शामिल हैं। 25 सितंबर से यह अधिसूचना लागू हो चुकी है।
इस प्रोजेक्ट में कंपनियों को 31 मार्च 2030 के पहले उत्पादन शुरू करना होगा साथ ही छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार में पहली प्राथमिकता देनी होगी। औद्योगिक नीति 2024-30 के अंतर्गत योजना का क्रियान्वयन होगा, जिसमें अनुदान, प्रतिपूर्ति, छूट आदि शामिल हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने दुनियाभर में लगने वाले सेमीकंडक्टर के इस्तेमाल में वर्ष 2030 तक भारत की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्राॅनिक्स और इलेक्ट्रिकल सेक्टर को प्रोत्साहन के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बी-स्पोक) लागू की है। इससे एआई डेटा सेंटर के निर्माण में भी बड़ी मदद मिलेगी।
नियम व शर्तों के मुताबिक कंपनियों को इस पैकेज का लाभ तभी प्राप्त होगा, जब वे उत्पादन प्रारंभ होने से पांच वर्षों के भीतर न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा या 1000 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा। नवा रायपुर में 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पहले सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमिपूजन अप्रैल महीने में किया जा चुका है। उद्योग विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए राज्य सरकार इकोसिस्टम पर काम कर रहा है।
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