PM Kisan Samman Nidhi: किसानों के खाते में आज आएंगे 498.83 करोड़ रुपये, पीएम मोदी 22 वीं किस्त करेंगे जारी

PM Kisan Samman Nidhi: किसान सम्मान निधि योजना की 22 वीं किस्त की राशि 18 हज़ार 650 करोड़ रुपये का अंतरण करेंगे। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम से छत्तीसगढ राज्य के 24 लाख 71 हजार 498 किसानों के खाते में 498.83 करोड़ रूपए की राशि भेजी जाएगी।

PM Kisan Samman Nidhi: @राहुल जैन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मार्च को असम के गुवाहाटी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22 वीं किस्त जारी करेंगे। इससे देश के करीब 9.32 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार 650 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। इसमें राज्य के 24 लाख 71 हजार 498 किसानों के खाते में 498.83 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी।

इस योजना के तहत छत्तीसगढ राज्य के 2 लाख 92 हजार वन पट्टाधारी और 37 हजार 400 विशेष पिछड़ी जनजाति किसानों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के लाखों किसान सहित जनप्रतिनिधिगण स्वामी विवेकानंद कृषि महाविद्यालय जोरा रायपुर से जुड़ेंगे।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया, पीएम किसान उत्सव के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में किसान बैठकों का आयोजन किया जाएगा और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी कराया जाएगा, ताकि किसान सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत पहली किस्त फरवरी 2019 में किसानों के खातों में जारी की गई थी। योजना प्रारंभ होने से लेकर अब तक प्रदेश के किसानों को कुल 11 हजार 283 करोड़ 09 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसके अंतर्गत ’’पहली किश्त फरवरी 2019 में किसानों के खातों में जारी की गई थी’’। योजना प्रारंभ होने से लेकर अब तक प्रदेश के किसानों को ’’कुल 11 हजार 283 करोड़ 09 लाख रुपये’’ की राशि प्रदान की जा चुकी है, जिससे लाखों किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य शासन द्वारा ’’2 लाख 92 हजार वन पट्टाधारी किसानों’’ तथा ’’37 हजार 400 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) के किसानों’’ को भी योजना में पंजीयन कर लाभान्वित किया जा रहा है।

विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के किसानों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए ’’कृषि भूमि की अनिवार्यता को शिथिल किया गया है’’। योजनांतर्गत सभी ’’एकल एवं संयुक्त खाता धारक किसान परिवार’’, जिनके नाम भू- अभिलेख के रिकार्ड में दर्ज हैं, योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।