ओडिशा पुलिस भर्ती घोटाले में सीबीआई की एंट्री (IANS)
ओडिशा सरकार के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा में हुए बहु-करोड़ के घोटाले की सीबीआई (CBI) जांच के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया।
मीडिया से बातचीत के दौरान हरिचंदन ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी ने पहले ही इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की घोषणा कर दी है। यह कदम सरकार की दृढ़ नीयत को दर्शाता है कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। उन्होंने जोर देकर कहा, "इस घोटाले की जांच से न केवल दोषियों को उचित सजा मिलेगी, बल्कि सिस्टम में सुधार और जनता का विश्वास भी मजबूत होगा।"
हरिचंदन ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया उच्चतम मानकों के साथ जारी रहेगी, और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीबीआई जांच जनता के भरोसे को और बढ़ाएगी तथा भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक निष्पक्ष बनाने में मार्गदर्शक सिद्ध होगी।
ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (OPRB) द्वारा आयोजित संयुक्त पुलिस सेवा परीक्षा (CPSE)-2024 के लिए 5 और 6 अक्टूबर को निर्धारित लिखित परीक्षा को 'अनपेक्षित परिस्थितियों' का हवाला देकर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि भुवनेश्वर स्थित पंचसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संकर प्रुस्ती के नेतृत्व में एक अपराध सिंडिकेट सक्रिय था, जो प्रश्न पत्र लीक करने और उम्मीदवारों को चयनित प्रश्नों पर कोचिंग देने के नाम पर करोड़ों रुपये ऐंठ रहा था।
क्राइम ब्रांच-सीआईडी की प्रारंभिक जांच में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी लिंक मिले हैं, साथ ही अंतरराज्यीय संगठित अपराध नेटवर्क की संलिप्तता के संकेत हैं। अब तक 123 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 114 अभ्यर्थी और कई दलाल शामिल हैं। पुलिस ने प्रुस्ती की कंपनी को सील कर दिया है, और जांच का दायरा बढ़ाने के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया है।
कानून मंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रणाली लाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। नियुक्ति आयोग इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो भर्ती प्रणाली को शुद्ध और विश्वसनीय बनाने को सुनिश्चित करेगा। "सरकार द्वारा लागू किए जा रहे सुधारों से सिस्टम में साफ-सुथरे बदलाव दिखेंगे, और भविष्य में इस तरह के घोटालों की संभावना न्यूनतम हो जाएगी।
उन्होंने यह भी जोर दिया कि सुधार केवल वर्तमान भर्ती तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भविष्य की सभी भर्ती प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव होंगे। इससे अभ्यर्थियों को उचित और भरोसेमंद अवसर मिल सकेंगे। सरकार जनता के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, और सीबीआई जांच इसी विश्वास को मजबूत करने का एक ठोस कदम है।
विपक्षी दल बीजू जनता दल (BJD) ने सरकार पर घोटाले में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। अभ्यर्थी संगठनों ने भी भुवनेश्वर में प्रदर्शन कर पुनःपरीक्षा और पारदर्शिता की मांग उठाई। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी होने के बाद परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। यह घोटाला न केवल ओडिशा की भर्ती व्यवस्था को हिला गया है, बल्कि पूरे देश में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है।
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