एक साल पहले तैयार करना था 190 बेड का अस्पताल भवन, आज भी अधूरा

जेएलएन अस्पताल में बन रही 190 बेड की बिल्डिंग को जुलाई 2024 में करना था हैंडऑवर, ठेकेदार तीन बार बढ़ा चुका तारीख, अब भी काफी काम बाकी

नागौर. जिला मुख्यालय के जेएलएन राजकीय जिला अस्पताल परिसर में पिछले करीब तीन साल से निर्माणाधीन 190 बेड के अस्पताल भवन का कार्य आज भी अधूरा है। ठेकेदार को इस भवन का काम जुलाई 2024 में पूरा करना था, वहां 16 महीने ऊपर होने के बावजूद काम पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते जेएलएन अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ठेकेदार जिस गति से काम कर रहा है, उसको देखते हुए इस साल काम पूरा होते नहीं दिख रहा है। निर्माण एजेंसी आरएसआरडीसी के अधिकारियों का कहना है कि दिसम्बर 2025 तक काम पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जेएलएन अस्पताल के पीएमओ डॉ. आरके अग्रवाल ने बताया कि निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा करवाने के लिए जिला कलक्टर को पत्र लिखा है।

गौरतलब है कि जेएलएन राजकीय जिला अस्पताल की बेड क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने करीब साढ़े तीन साल पहले वर्ष 2022-23 के बजट में 190 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की थी। घोषणा की क्रियान्विति के लिए राज्य सरकार ने कुछ समय बाद 56 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया था। उसके बाद आरएसआरडीसी ने टेंडर प्रक्रिया अपनाकर भवन निर्माण के लिए का ठेका करीब 29 करोड़ में दिया। जिसके तहत ठेकेदार को 11 जुलाई 2024 तक निर्माण कार्य पूरा करना था, लेकिन अक्टूबर 2025 बीत रहा है, इसके बावजूद अस्पताल भवन का काम बाकी है।

क्रिटिकल केयर यूनिट का काम भी चालू

जेएलएन अस्पताल में 190 बेड का अस्पताल भवन तैयार होने के साथ इससे जोड़ते हुए 100 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट हॉस्पिटल बनाने का काम भी शुरू हो गया है, जिसका काम ठेकेदार को 24 मार्च 2026 तक पूरा करना है। सीसीयू में हृदय रोग, कैंसर सहित गंभीर रोग वाले मरीजों का उपचार किया जाएगा। हालांकि क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के लिए राजमेश ने सितम्बर 2023 में 44.50 करोड़ का बजट जारी कर दिया था, लेकिन भवन बनाने का स्थान तय करने में काफी समय बीत गया। गत दिनों आरएसआरडीसी ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्यादेश जारी किए, जिसके बाद पिछले चार-पांच महीने से काम चल रहा है।

दिसम्बर तक काम पूरा कराने का प्रयास

जेएलएन अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन 190 बेड के अस्पताल भवन का काम दिसम्बर 2025 तक पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। निर्माण कार्य में हुई देरी के लिए संवेदक पर करीब 60 लाख रुपए की पैनल्टी लगाई गई है।

- चेतन साहू, एक्सईएन, आरएसआरडीसी, नागौर