Rajasthan Budget 2026 Live Updates: लखपति दीदियों को अब 1.5 लाख रुपए का लोन, ग्रामीण महिलाओं के लिए खुलेंगे ‘वूमेन BPO’

झुंझुनूं, चूरू और सीकर की 60 से ज्यादा हवेलियों का 'फसाड इंप्रूवमेंट' (बाहरी सुंदरीकरण) किया जाएगा। हवेलियों को पर्यटन यूनिट में बदलने वाले मालिकों को वित्तीय सहायता मिलेगी। अगले 2 साल में इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराना सरकार का लक्ष्य है।

राजस्थान के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों- पुष्कर, खाटू श्याम जी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी और मंडावर के मुख्य प्रवेश मार्गों को 'मॉडल रोड' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए ₹30 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. इन सड़कों पर लाइटिंग, फुटपाथ और सौंदर्यीकरण के विशेष काम होंगे।
भरतपुर में पर्यटन और बड़े आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से एक भव्य 'बृज कन्वेंशन सेंटर' का निर्माण किया जाएगा।

प्रदेश की 7,500 आंगनबाड़ियों को आधुनिक 'नंद घर' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए ₹225 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
17,895 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहली बार बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाएगा।

11,924 केंद्रों की मरम्मत के लिए 246 करोड़ रुपए के काम प्रगति पर हैं।

बच्चों और किशोरियों के लिए IIT दिल्ली के सहयोग से 24 घंटे चलने वाली AI आधारित लाइव मेंटरिंग सेवा शुरू होगी।

करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही के साथ अब प्रदेश के सभी 27 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार मिलेगा, इससे 50,000 से ज्यादा बालिकाएं लाभान्वित होंगी।

भरतपुर और कोटा में 'महिला अधिकारिता एवं बाल संकुल परिसर' बनाए जाएंगे, जहां एक ही छत के नीचे विभाग से जुड़ी सभी सेवाएं मिलेंगी।

जामडोली स्थित बाल गृह की क्षमता 125 से बढ़ाकर 250 की जाएगी।

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने महिला सशक्तिकरण और 'लखपति दीदी' अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं।

लखपति दीदी श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए ब्याज अनुदान पर मिलने वाले ऋण (Loan) की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.5 लाख करने का ऐलान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित महिलाओं को उनके घर के पास ही रोजगार देने के लिए जिला स्तर पर 'रूरल वूमेन BPO' (Rural Women BPO) स्थापित किए जाएंगे।

इन BPO सेंटर्स की स्थापना और संचालन पर राज्य सरकार ₹100 करोड़ खर्च करेगी।

अब तक 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जा चुका है, अब इस दायरे को और व्यापक बनाया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि उन्हें डिजिटल और आईटी सेक्टर से जोड़कर मुख्यधारा में लाना है।

सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के आधिकारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए  प्रदेश में अवसाद आत्महत्या मामलों की रोकथाम के लिए मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा इसके अंतर्गत काउंसलिंग प्री मेडिसिन मानसिक रोगियों की शीघ्र पहचान कर परामर्श जिला लेवल पर मेंटल हेल्थ सेंटर की स्थापना की जाएगी। जिला चिकित्सालय में मनोज चिकित्सा काउंसलर लगाए जाएंगे।

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बजट में 350 करोड़ रुपए लागत से नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्वोगिक क्षेत्र के लिए 3600 हैक्टेयर जमीन फैजमेनर में विकसित होगी। अगले दो साल में 600 करोड़ खर्च किए जाएंगे। नए लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे राजस्थान फाउंडेशन के दक्षिण अफ्रीका, ​कनाडा को शामिल करके 14 नए चैप्टर खोले जाएंगे। 15 करोड़ की लागत से मिट्टी कलाकारों को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध करवाए जाएंगे।

प्रदेश में 14 नए मानव संसाधन संस्थान खुलेंगे।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी।

आउटकम स्किल बेस्ड बोर्ड का गठन होगा, जो युवाओं को 'एम्प्लॉयबल' (रोजगार योग्य) बनाएगा।

अजमेर, भरतपुर और कोटा में Data Lab और AI Lab जैसे नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नो हब स्थापित होंगे, इस पर 20 करोड़ खर्च होंगे।

150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे, जिससे कुल 50,000 छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग मिलेगी।

युवाओं की मेंटरिंग के लिए 'डिजिटल रेजिडेंस एंड एंपावरमेंट मेंटरिंग' (DREAM) प्रोग्राम चलाया जाएगा।

अगले सत्र (2026-27) से 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) शुरू होगी।
प्रत्येक जिले में एक स्कूल को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे।

10वीं-12वीं के मेधावी स्टूडेंट्स को 20,000 रुपए का ई-वाउचर और युवाओं के लिए 10 लाख का बिजनेस लोन का प्रस्ताव
युवाओं को खुद का काम शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस योजना के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे 30,000 युवा सीधे लाभांवित होंगे। ।
कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को टैबलेट/लैपटॉप के लिए ₹20,000 का ई-वाउचर दिया जाएगा, ताकि वे अपनी पसंद का डिवाइस खरीद सकें।

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प्रवासियों के लिए नया विभाग और उद्यमियों को 'मार्जिन मनी' की सौगात
देश-विदेश में बसे राजस्थानियों को जोड़ने के लिए 'डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग' का गठन।
प्रवासियों से संवाद के लिए वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं।
नई इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए ऋण लेने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (MSME) को ₹15 करोड़ की मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी।
कुचामन के पर्वतसर में औद्योगिक विकास के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव।
निजी क्षेत्र के सहयोग से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और इनलाइन कंटेनर डिपो की स्थापना होगी।
उद्यमियों को पूंजी की कमी न हो, इसके लिए मार्जिन मनी का विशेष प्रावधान गेम-चेंजर साबित होगा।

वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सामाजिक सुरक्षा और किसानों के हितों को सरकार की प्राथमिकता बताया।

उन्होने कहा कि अल्प समय में ही राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 28 हजार 400 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित की है। उन्होंने इसे सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताते हुए कहा कि कमजोर वर्गों तक सीधी आर्थिक सहायता पहुंचाना सरकार का प्रमुख लक्ष्य रहा है।

किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि किसान सम्मान निधि के तहत प्रदेश के किसानों को 10 हजार 900 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय को सुदृढ़ करना और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अब तक की ये बड़ी घोषणाएं
औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए ₹400 करोड़ का प्रावधान
11 BOT सड़कों (435 किमी) का कायाकल्प, ₹435 करोड़ होंगे खर्च
बारिश से टूटी सड़कों-पुलियाओं की मरम्मत के लिए ₹500 करोड़ आवंटित
15 नए ROB/RUB बनेंगे (लागत ₹920 करोड़), 26 नए स्थानों की DPR बनेगी
1000 किमी सड़कें राजमार्ग और 2000 किमी सड़कें मुख्य जिला मार्ग बनेंगी
स्टेट हाईवे पर 500 किमी के दायरे में नए पुल और बाईपास प्रस्तावित
रेलवे क्रॉसिंग पर जाम मुक्ति और सुरक्षित सफर के लिए बड़ा निवेश

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जलवायु नीति और ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹2 लाख करोड़ के निवेश का रोडमैप। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रदेश में पहली बार समग्र जलवायु नीति लाने की तैयारी । जल स्रोतों के पुनर्भरण के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग और आधुनिक तकनीक आधारित सिस्टम लागू होगा।

ऊर्जा क्षेत्र में ₹2 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करने का बड़ा लक्ष्य।
सौर संयंत्रों के जरिए 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन की व्यवस्था; 550 मेगावाट के प्लांट पहले ही स्थापित।
1 लाख 30 हजार से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर से 518 मेगावाट क्षमता विकसित।
प्रदेश में 400 KV के 2, 220 KV के 5 और 132 KV के 45 नए GSS के साथ 379 सब-स्टेशन स्थापित किए गए।
अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के साथ हर घर तक विश्वसनीय बिजली पहुँचाने पर फोकस।
दूरदराज के क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रादेशिक जल अनुकूलन रणनीति होगी तैयार।

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ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया जाएगा। सभी संभागीय मुख्यालयों पर 'कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान' लागू होगा। चिन्हित सड़कों और चौराहों पर IPMS और ट्रैफिक सॉल्यूशंस के जरिए ट्रैफिक को सिग्नल फ्री किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण, पुनरुद्धार और उन्नयन (Beautification & Upgradation) के लिए ₹3,000 करोड़ के कार्यों की घोषणा। मास्टर प्लान के आधार पर शहरों का विकास और आमजन को किफायती आवास व नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प। शहरी यातायात को सुगम बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष जोर।

आवास योजना के तहत 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत। लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान समय पर किया जाएगा। राज्य के नगर निकायों में 4 लाख नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी, जिस पर ₹500 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। राजधानी जयपुर में जलभराव और बाढ़ से मुक्ति के लिए नालों के सुदृढ़ीकरण पर ₹500 करोड़ का प्रावधान।

प्रदेश में 24 हजार करोड़ लागत की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी। सीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत 6500 गांवों को शमिल कर हर घर नल से जोड़ा जाएगा। इस पर 4500 करोड़ खर्च होंगे। 2300 करोड़ की लागत से शहरों में पेयजल का इंतजाम होगा। वहीं, अगले साल 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। देशनोक में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने 750 करोड़ खर्च होंगे। 1092 गांवों तक बिसलपुर योजना का पानी पहुंचाने की योजना को और बेहतर करने के लिए 650 करोड़ खर्च होंगे।

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प्रदेश में वर्षा जल निकासी की समस्या का निस्तारण कर पाने के लिए जयपुर में 500 करोड़ रुपए एवं अजमेर में 200 करोड रुपए लागत के ड्रेनेज सिस्टम बनाए जाएंगे। अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर ,कोटा, चूरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा हेतु 1030 करोड़ रुपए लागत के कार्य करवाए जाने की मैं अनुशंसा करती हूं।

वित्तमंत्री दीया कुमारी ने कहा- 3427 करोड़ का पूंजीगत खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जो अब तक का सर्वाधिक है। 16,430 किलोमीटर की नई सड़कों को शामिल कर 42 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया।
सरकार ने पिछली सरकार के वित्तीय कुपंबंधन से उबारने के साथ निवेश को प्रोत्साहन दिया है।
सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा देने पिछली बार ​हरित बजट दिया था। 41.39 प्रतिशत बढ़कर 2026—27 में 21 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख से बढ़कर 2 लाख 2 हजार के पार पहुंच जाएगी।

प्रदेश में 1800 करोड़ की लागत से सड़कों और आरओबी के काम होंगे। नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे। बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान

बीकानेर में मेहरासर कला, सवाईसर करनीकर और जैसलमेर लगभग 4830 मेगावाट क्षमता के शौर्य पार्कों का विकास ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से किया जाएगा। प्रदेश के विद्युत प्रसारण तंत्र को संचालित करने वाले स्टेट बोर्ड की सुरक्षा हेतु मेट्रो कॉर्पोरेशन केंद्र स्थापित किए जाने के लिए 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान

जयपुर जिले के चाकसू, बस्सी और टोंक जिले के नवाई तोड़ा सिंह कस्बा सहित 92 गांव की लगभग 30 लाख आबादी को बीसलपुर से जलापूर्ति के लिए सूरजपुरा प्लांट से नवीन ट्रांसमिशन लाइन संबंधित कार्य प्रस्तावित।

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए बाड़मेर मसूदा, बाड़मेर, भीलवाड़ा एवं औद्योगिक क्षेत्र लॉजिस्टिक पार्क में लिए 400 करोड रुपए कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए वर्ष 2025- 26 में 800 रुपए राशि के कार्य स्वीकृत किए गए। इसी कड़ी में आगामी वर्ष में मानसून उपरांत सड़कों के लिए मरम्मत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में सुगम व बा​धा​रहित यातायात, औद्योगिक विकास के लिए हाईवे निर्माण और विस्तार सरकार की प्रा​थमिकता है। 42 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का विस्तार किया गया है। शहरी क्षेत्र में सड़कों के लिए 1800 करोड़ रुपए बजट प्रस्ताव।

गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम विधानसभा पहुंचे। बजट को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए ​कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। अब इनसे जवाब बनता नजर नहीं आ रहा है तो हवाई बातें करते हैं।

डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री ​दीया कुमारी सुबह 11 बजे राज्य बजट पेश करेंगी। विधानसभा में कड़ी सुरक्षा में बजट 2026 की कॉपियां पहुंच गई हैं।

आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री जनलाल शर्मा को पत्र भेजकर बजट में पेट्रोल -डीजल पर वैट घटाने, बूंद -बूंद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दिए जाने वाले कृषि कनेक्शनों को एक वर्ष में ही नियमित करने, नागौर में पंचायती राज शोध संस्थान हेतु भूमि व बजट आवंटन करने समेत कई मांग रखी हैं।

प्रदेश में पंचायत और ​स्थानीय निकाय चुनाव अप्रेल 2026 तक संपन्न होने हैं। ऐसे में इस बार पेश होने वाले बजट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को लुभाने के लिए कई घोषणाएं होने की संभावना है।

1.  नए स्टेट हाइवे-एक्सप्रेस हाईवे सहित अन्य सड़कों के निर्माण, अपग्रेडेशन, नए ओवरब्रिज, अंडरब्रिज।

2.  अमृत-2.0 के अंतर्गत नए कार्य, कस्बों व छोटे शहरों के लिए सीवरेज व पेयजल योजनाएं

3.  जलजीवन मिशन में बचे हुए घरों तक पानी पहुंचे

4. नई सिंचाई परियोजनाएं कमांड एरिया बढ़ाने का प्लान

5. रिफाइनरी और पेटो कमिकल क्षेत्र से जुड़ी यूनिट्स

6. नए स्कूल भवन, जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत

7. महिलाओं के लिए डेयरी प्रोत्साहन योजना, सब्सिडी-आसान कर्ज की व्यवस्था

डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दिया कुमारी सदन में सुबह 11 बजे राजस्थान सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगी। इस बार बजट के बैग का रंग भी बदल गया है। वित्तमंत्री दिया कुमारी ने पूर्व में भूरे रंग के बैग से बजट घोषणाएं की थी। वहीं इस बार बजट के बैग का रंग भगवा नजर आएगा।