Rajasthan Budget Session Live: विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल पेश, इसी सत्र में होगा पारित; 19 फरवरी को आएगा राजस्थान का बजट

यूनुस खान ने पूछा कि क्या डिडवाना में इंडस्ट्रियल एरिया में पीने का पानी और बिजली की अलग से व्यवस्था करेंगे। डंपिंग यार्ड को हटाने की सरकार क्या व्यवस्था करेगी। जिस पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जल्द ही पानी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बिजली और डंपिंग यार्ड की समस्या को देखा जाएगा।

प्रश्नकाल के दौरान पीपल्दा विधायक चेतन पटेल ने कहा किसानों को कब तक मुआवजा मिलेगा। लेकिन, पटेल को अपना दूसरा प्रश्न तक नहीं पूछने दिया गया। इस पर विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया है। पटेल के सवाल पर मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। तभी टीकाराम जूली ने कहा कि हमने पूछा कि कितने लोगों को मुआवजा मिला। मंत्री ने तो इस का कोई जवाब नहीं दिया है। इस पर विधानसभा में हंगामा देखने को मिला।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी विधानसभा पहुंचे। इस दौरान नारायण पंचारिया भी उनके साथ रहे।

दिल्ली दौरे से लौटते ही सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर बाद विधानसभा पहुंचे। विधानसभा में सीएम भजनलाल का मंत्री जोगाराम पटेल, सुरेश रावत, सुमित गोदारा, विधायक श्रीचंद कृपलानी आदि ने स्वागत किया।

विधानसभा में बीएसी का प्रतिवेदन रखा गया। दो बजे बाद आज अभिभाषण पर बहस होगी। 4 फरवरी को अवकाश रहेगा। 5 से 7 फरवरी तक अभिभाषण पर बहस होगी। फिर 8 से 18 फरवरी तक अवकाश रहेगा। 19 फरवरी को राजस्थान का बजट आएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने विधानसभा में धर्मांतरण विरोध बिल पेश किया। बिल में लव जिहाद और जबरन धर्म बदलवाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है।

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जमीन अधिग्रहण के मुआवजा का मुद्दा विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों के अधिकारों की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए।

हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने जयपुर शहर में बांग्लादेशियों का मामला उठाते हुए कहा कि बांग्लादेशी कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। शहर में लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही है और खतरा बना हुआ है। बांग्लादेशियों को जयपुर शहर और प्रदेश से खदेड़ा जाए और उनके दलालों को गिरफ्तार किया जाए। संपूर्ण प्रदेश में अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाए, ताकि इन घुसपैठियों को निकाला जा सके।

विधानसभा में प्रश्नकाल खत्म होते ही कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना के पूरे बजट सत्र सदन से गैर हाजिर रहने की अनुमति का प्रस्ताव लाया गया। इसके लिए वोटिंग करवाकर सदन ने किरोड़ी लाल मीना को गैर हाजिर रहने की अनुमति दे दी। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि किरोड़ी जी मजबूर हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। जिस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जताते हुए टोकाटाकी पर रोक लगाई।

उपनेता प्रतिपक्ष के सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस राज में समन्वय नहीं होने के कारण हमारी पारसा कोल माइंस बंद हो गई। इस कारण कोल इंडिया से 40 प्रतिशत अधिक दाम पर कोयला लिया गया। छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार में तालमेल के अभाव में कोयला खदान शुरू नहीं हो पाई। कोयले की तीन स्तर पर जांच होती है, उसके बाद ही भुगतान होता है। घाटा कांग्रेस सरकार की वजह से हुआ, लेकिन हमारी सरकार में घाटा नहीं हो रहा है। ये घोटाले उनके समय हुए हैं, एक दिन बहस करा लो, मैं कांग्रेस राज का पूरा चिट्ठा खोल दूंगा।

उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सवाल किया कि उत्पादन निगम में घाटे के लिए कौन जिम्मेदार है? साथ ही आरोप लगाया कि अडाणी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए महंगी दरों पर कोयला खरीदा गया। उन्होंने पूछा-कब तक अडाणी को बचाओगे। इस पर विधानसभा में हंगामा हो गया है।

रामनिवास गावड़िया ने पंचायत समिति परबतसर को बजट आवंटन का प्रश्न उठाया। जिस पर मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कार्य प्रगति पर है। गावड़िया ने बीडीओ को लेकर कहा कि इतनी जल्दी ट्रांसफर करके न जाने क्या करते थे आप? इस पर सदन में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जब 16 सीसी की चार्जशीट में दोषी माना गया है, तो फिर वापस उसे बीडीओ को क्यों लगाया? मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विकास अधिकारी को कोर्ट स्टे मिला हुआ है।

विधायक विनोद कुमार ने पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभान्वित परिवारों का प्रश्न किया। जिस पर मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि 541 आवदेन आए और 511 को लाभान्वित किया गया। 30 लोगों के निरस्त की सूचना है, जिसकी जानकारी भिजवा दूंगा। वो 30 लोग जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए या फिर दस्तावेजों में कमी है।

विधायक यूनुस खान ने डीडवाना औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा भूखंड आवंटन का प्रश्न पूछा। जिस पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि 2017 में सेमी डेवलप घोषित किया गया है। खाली भूखंडों को हमने नोटिस भी दे दिए हैं। जल्द ही पानी-बिजली उपलब्ध होगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार संख्यात्मक विवरण रखे और 33 प्रतिशत से ज्यादा मुआवजा दिया या नहीं? ये मालूम किया जाए। जिस पर मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि 20 जिलों में बाढ़ से 33 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है। 33 प्रतिशत खराबे वालों को जल्द ही अनुदान मिलेगा।

विधायक चेतन पटेल पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण फसल खराबी के मुआवजे का प्रश्न उठाया। जिस पर मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि 25 हजार 418 हेक्टेयर में फसल खराबा, कृषि अनुदान भुगतान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्रभावी काश्तकारों को अनुदान दिए जाने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। हालांकि, चेतन पटेल जवाब से असंतुष्ट दिखे।

विधानसभा में भजनलाल सरकार आज नया धर्मांतरण विधेयक ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025’ पेश करेगी। विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर ही कानून बन सकेगा।

राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान आज विधानसभा में हंगामे के आसार है। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को अभिभाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की नीतियों की खूब आलोचना की थी। ऐसे में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान हंगामा देखने को मिल सकता है।