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एमपी की नई रेललाइन से प्रभावित 6 गांव के किसानों को मिलेगा मुआवजा, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश की बहुप्रतीक्षित मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है।

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MP News: मध्यप्रदेश की बहुप्रतीक्षित मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना को लेकर अब क्षेत्रवासियों के खुशी की खबर है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। कसरावद तहसील के छह गांवों के 111 किसानों की भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही दशकों पुराने इस सपने को साकार होने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ गया है। करीब 18 हजार करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को एक साल पहले केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।

एमपी में अधिग्रहण प्रक्रिया तेज

महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब मध्यप्रदेश में भी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। कसरावद तहसील के इन गांवों की भूमि होगी अधिग्रहित जरौली के 37 किसान, औरंगपुरा के 27, नगावां के 21, कठोरा के 19, ज्ञानपुर के 6, सत्राटी के 1 किसान की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। कुल मिलाकर 111 किसानों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र निमरानी का हिस्सा भी शामिल है।

मनमाड़-इंदौर रेल संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे ने बताया कि राजपुर और ठिकरी जिला बड़वानी के बाद अब खरगोन जिले की कसरावद तहसील में भूमि अधिग्रहण की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। संघर्ष समिति के खरगोन प्रभारी चावला ने बताया कि 19 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार रेलवे अधिनियम 2008 की धारा 20(7)(2) के तहत प्रभावित व्यक्ति अधिग्रहण पर 30 दिनों के भीतर अपनी लिखित आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी एवं भूमि अर्जन अधिकारी कसरावद को प्रस्तुत कर सकते हैं।

कसरावद एसडीएम सत्येंद्र सिंह बैरवा ने कहा कि रेलवे एक्ट की धारा 20(ए) के अंतर्गत मनमाड़-इंदौर रेल लाइन का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। नियम अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया विधिवत प्रारंभ कर दी गई है।