राजस्थान बजट: पशुपालकों के लिए खुशखबरी, ‘सरस’ को लेकर बड़ी घोषणा

राजस्थान बजट 2025: वित्त मंत्री दिव्या कुमारी ने सरस के UP-MP विस्तार, डेयरी फंड में 100% बढ़ोतरी, 10 करोड़ पौधरोपण और ₹1500 करोड़ के पृथ्वी प्रोजेक्ट की घोषणा की। जानें पूरी डिटेल।

जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में ऐसी घोषणाएं की हैं जो प्रदेश के किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि राजस्थान की लोकप्रिय डेयरी ब्रांड 'सरस' अब राज्य की सीमाओं को पार कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अपने आउटलेट खोलेगी।

सरस को दिया बड़ा फंड

इस विस्तार योजना पर ₹100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साथ ही, Rajasthan Cooperative Dairy Development Fund को 1000 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 2000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

दुग्ध उत्पादकों के लिए 700 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है, इसका 5 लाख पशुपालकों को सीधा फायदा मिलेगा। यह कदम राजस्थान के डेयर सेक्टर को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।

ग्रीन कवर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर अभूतपूर्व घोषणाएं की हैं। साल 2047 तक प्रदेश में 20% हरित आवरण का लक्ष्य रखा गया है और अगले साल ही 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। हर जिला मुख्यालय पर 'नमो नर्सरी' और पंचायत स्तर पर 'नमो वन' विकसित किए जाएंगे।

जयपुर, जोधपुर समेत 16 जिलों में 32 करोड़ से Oxy Zone यानी मॉडल उद्यान बनाए जाएंगे, जो शहरों में प्रदूषण को कम करने और शुद्ध हवा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। चित्तौड़गढ़ में 31 करोड़ की लागत से नया बायोलॉजिकल पार्क भी बनेगा।

मानव-वन्यजीव संघर्ष का होगा स्थायी समाधान

बजट की सबसे चर्चित घोषणा 1500 करोड़ रुपए के 'पृथ्वी प्रोजेक्ट' की है। यह योजना Human-Wildlife Conflict को रोकने के लिए बनाई गई है। जंगली जानवरों और इंसानों के बीच बढ़ते टकराव से फसलों का नुकसान और जान-माल की क्षति रोकने के लिए यह महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की जाएगी।

राज्य में पहली बार कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होगा, जो पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक रूप से भी लाभदायक बनाएगा। वन भूमि के डायवर्जन में लगने वाले समय को कम करने के लिए 1000 हेक्टेयर का Land Bank भी बनाया जाएगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0 के तीसरे चरण में 5000 गांवों में 2500 करोड़ रुपए से 1.10 लाख Water Harvesting Structures बनाए जाएंगे। यह बजट राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।