जेसी मिल श्रमिकों के लिए विशेष ऑफर की तैयारी में सरकार

मजदूरों को दिए जाएंगे दो विकल्प, देनदारी ली तो क्वार्टर खाली करना पड़ेगा- जेसी मिल मजदूरों की देनदारी का फैसला कैबिनेट में अटका

ग्वालियर। जेसी मिल श्रमिकों की देनदारी देने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जा चुका है। उन श्रमिकों को दो विकल्प दिए हैं जो क्वार्टर में रह रहे हैं। यदि क्वार्टर लेना चाहते हैं तो उनकी देनदारी का पैसा समायोजित कर दिया जाएगा। पैसा लेना चाहते हैं तो क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। अंतिम फैसला कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद हो सकेगा। प्रशासन ने जेसी मिल श्रमिकों की देनदारी का निराकरण करने के लिए हुकुमचंद मिल की तर्ज पर प्रस्ताव तैयार किया है। जेसी मिल स्वत्व की जमीन हाउसिंग बोर्ड को दी जा रही है, जिससे देनदारी वापस करने के लिए फंड जुटाया जाएगा। देनदारी के लिए प्रस्ताव बनाया है। क्वार्टर में रह रहे श्रमिकों को दो विकल्प दिए गए हैं। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह का कहना है कि कैबिनेट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई हो सकेगी।

कोर्ट में भी आवेदनों पर फैसला होना है

हाईकोर्ट में 1997 से कंपनी पिटीशन लंबित है। इसमें जेसी मिल प्रबंधन, मजूदर, बैंक के विवाद पर फैसला होना है। श्रमिकों की ओर से कोर्ट में आवेदन लगाकर हुकुमचंद मिल की तर्ज पर देनदारी के निराकरण की मांग की है। फिलहाल इस आवेदन पर भी फैसला होना शेष है।