टावर प्रभावित किसान अब सीधे PM मोदी से करेंगे न्याय की मांग, 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गठित...(photo-patrika)
PM Modi Chhattisgarh Visit: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हाइटेंशन बिजली लाइन के मुआवजा निर्धारण से असंतुष्ट किसानों ने राज्योत्सव के दौरान राजधानी रायपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाने का ऐलान किया है।
इसके लिए प्रभावित किसानों ने शनिवार को बैठक कर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आठ सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। इसके साथ ही पीएमओ और सीएमओ को पत्र प्रेषित कर समय तय करने की मांग भी की।सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों ने किसानों से संपर्क कर प्रतिनिधि मंडल गठन कर सूचित करने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि पावरग्रिड रायपुर पूल-धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांवों में 400 केवी डीसी रायपुर संचरण लाइन परियोजना के तहत हाईटेंशन टॉवर लाइन खड़ा किया गया है। यह टावर लाइन 19 गांव के 1650 किसानों के जमीन से होकर गुजरी है।
मामले में किसानों का आरोप है कि 10 मार्च 2025 के शासन के आदेश के अनुसार टॉवर के बेस के लिए अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का 200 फीसदी मुआवजा दिया जाना है, लेकिन संबंधित अफसर केवल 80 फीसदी की दर से मुआवजा की गणना कर किसानों को राशि लेने बाध्य कर रहे हैं। इसी तरह राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) कॉरिडोर के लिए दायरे की भूमि की कीमत का 30 फीसदी मुआवजा दिया जाना है, लेकिन इसके लिए महज 15 फीसदी मुआवजा तय किया जा रहा है।
प्रभावित किसान मामले को लेकर पीएमओ कार्यालय में पहले ही शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इस पर पीएमओ की ओर से जिला प्रशासन से जवाब भी मांगा गया है। प्रशासन ने इस पर जवाब भी प्रेरित कर दिया है। जिसमें प्रशासन की ओर से कहा गया है कि प्रोजेक्ट के लिए सितंबर 2023 में उद्घोषणा प्रकाशित किया गया था। तब पुराना दर प्रचलित था।
इसी के आधार पर मुआवजा की गणना की गई है। किसानों ने पीएम से मुलाकात के लिए प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इसमें बंशीलाल देवांगन, रूपेन्द्र रिगरी, पुकेश साहू, गजेन्द्र साहू, रमेश गजपाल, जसलोक साहू, रनमत साहू तथा गेंदलाल देशमुख को शामिल किया गया है।
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