प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला, नवम्बर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है जिला परिषद की विशेष बैठक

सैंपऊ पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत बघेल के खिलाफ सोमवार को जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ को दिए 23 सदस्यों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाने की मांग के बाद जिला परिषद प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। नियमों के अनुसार असंतुष्ठ सदस्यों की ओर से पत्र सौंपे जाने के बाद जिला परिषद की बैठक एक माह में बुलानी होती है। सूत्रों के अनुसार आगामी नवम्बर माह के दूसरे सप्ताह में बैठक बुलाई जा सकती है,

- एक माह में बुलानी होती है जिला परिषद की बैठक- प्रधान दुष्यंत बोले- वोटिंग के लिए हम तैयार

- सैंपऊ प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला

धौलपुर. सैंपऊ पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत बघेल के खिलाफ सोमवार को जिला परिषद सीईओ एएन सोमनाथ को दिए 23 सदस्यों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाने की मांग के बाद जिला परिषद प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। नियमों के अनुसार असंतुष्ठ सदस्यों की ओर से पत्र सौंपे जाने के बाद जिला परिषद की बैठक एक माह में बुलानी होती है। सूत्रों के अनुसार आगामी नवम्बर माह के दूसरे सप्ताह में बैठक बुलाई जा सकती है, जिसको लेकर जिला परिषद प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को भी करीब 9 से 10 सदस्य नियुक्ति पत्र के साथ जिला परिषद कार्यालय पहुंचे और सीईओ से मिले। उक्त प्रक्रिया होने के बाद जिला परिषद प्रशासन तारीख की घोषणा कर सकता है। उधर, सैंपऊ प्रधान दुष्यंत बघेल मंगलवार सुबह धौलपुर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वह बोटिंग के लिए तैयार हैं। कहा कि करीब एक साल के कार्यकाल में उन्होंने सभी सदस्यों की समस्याओं को सुना है और निस्तारण करने का प्रयास किया गया। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के लिए तय संख्या मेें सदस्यों का पत्र मिलने पर पंचायतीराज कानून की धारा 372 के तहत 30 दिन में बैठक आहूत करनी होती है। जिले में इससे पहले साल 2018में बाड़ी पंचायत समिति में भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाई गई थी।

पंचायत समिति का अभी एक साल कार्यकाल शेष

उधर, सैंपऊ पंचायत समिति का अभी करीब एक साल का कार्यकाल शेष है। वहीं, प्रधान तुसलीराम कुशवाह को पद से हटाने के बाद बतौर कार्यवाह प्रधान बने दुष्यंत बघेल को करीब एक साल का समय हो चुका है। जबकि बतौर सदस्य करीब चार साल हो गए। बघेल पहली दफा सदस्य चुने गए और उप प्रधान बने। पंचायतीराज विभाग की ओर से अनियमितताओं को लेकर उन्हें गत वर्ष और फिर इस साल पद से हटा दिया था। एक दफा हाइकोर्ट ने स्टे दिया लेकिन पंचायतीराज विभाग ने वित्तीय अनियमितताओ ं को लेकर प्रधान तुलसीराम को पद से हटा दिया था। जिस पर भाजपा के उप प्रधान दुष्यंत बघेल को चार्ज सौंपा गया।

- सदस्यों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पत्र देने के बाद नियमों अनुसार करीब एक माह का समय रहता है। पंचायतीराम कानून के अनुसार जल्द सदस्यों को बैठक की सूचना दी जएगी।

- एएन सोमनाथ, सीईओ जिला परिषद धौलपुर

- बोटिंग के लिए हम तैयार हैं। करीब एक साल में बेहतर कार्य करने का प्रयास किया गया है। अगर कोई अंसतुष्ठ है तो वह समस्या बताए।

दुष्यंत बघेल, प्रधान पंचायत समिति सैंपऊ