डीएपी का रैक आते ही खत्म होने की स्थिति में, जबेरा, तेंदूखेड़ा में नहीं पहुंची खाद

दमोह. रबी सीजन के शुरू होते ही और बढ़ते समय के साथ-साथ अब डीएपी खाद की मांग बढ़ती जा रही है। हफ्ते भर से डीएपी का इंतजार कर रहे किसानों को सोमवार से दमोह, पथरिया और हटा डबल लॉक केंद्रों पर खाद मिलना शुरू हुई थी, जो कि मंगलवार और बुधवार को भी वितरित की गई। खास बात यह रही कि इस बार भी जबेरा और तेंदूखेड़ा डबल लॉक केंद्रों में खाद नहीं पहुंचाई गई, जिससे यहां के किसान परेशान है और अब आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।
बीते तीन दिनों से डीएपी के वितरण की सूचना पर दमोह के दोनों केंद्र, पथरिया और हटा केंद्रों पर किसान सभी काम छोड़कर सुबह से ही डीएपी लेने पहुंच रहे हैं। सुबह ५ बजे से यहां किसानों का आना शुरू हो जाता है। इसके बाद कूपन मिलते ही उन्हें दोपहर या शाम तक खाद मिल जाती है। हालांकि, जितनी मात्रा में किसान को खाद की जरूरत है, उतनी उसे नहीं मिल रही है। किसानों के अनुसार शुरुआती दौर में ही पर्याप्त डीएपी उन्हें नहीं दी जा रही है। उसकी जगह पर नैनो डीएपी और एनपीके लेने की बात कही जाती है। जबकि उन्हें डीएपी की जरूरत होती है।
बॉक्स: खाद की किल्लत से परेशान किसान देंगे धरना, आवेदन देकर मांगी अनुमति
नोहटा. किसानों ने डीएपी और यूरिया खाद की लगातार हो रही कमी को लेकर बड़ा कदम उठाया। किसानों ने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपकर आगामी दिनों कृषि उपज मंडी जबेरा के समीप प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है।
किसानों ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि विगत कई दिनों से क्षेत्र की सेवा सहकारी समितियों एवं डबल लॉक केंद्रों पर डीएपी और यूरिया खाद की भारी कमी बनी हुई है। किसान लंबी दूरी तय करके समितियों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। आवेदन में कहा गया है कि खरीफ फसलों की तरह अब रबी की फसल मटर,चना, मसूर, सरसों, अलसी और गेहूं की बोवनी पर भी संकट गहराने लगा है। किसानों ने कहा कि केवल कर्जधारी किसानों को प्राथमिकता देने से स्थिति और बिगड़ रही है। नकद भुगतान करने वाले किसानों को भी समान रूप से खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि भीड़भाड़ और अव्यवस्था न हो। किसानों ने यह भी बताया कि पिछली बार डबल लॉक केंद्रों पर लंबी कतारों में महिलाओं और वृद्ध किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ा था, जिससे कई लोग बीमार भी हुए थे। इस बार ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए प्रशासन से उचित व्यवस्था की मांग की गई। इसके साथ ही किसानों ने खाद वितरण में पारदर्शिता लाने, कालाबाजारी रोकने और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग रखी है।