1st June changes: देश में एक जून से कई वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और ईपीएफओ(EPFO) से जुड़ीं सेवाएं शामिल हैं। वहीं, मुफ्त में आधार कार्ड में संशोधन की अंतिम तिथि भी इसी महीने है। इसके अलावा आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले वेतनभोगियों को फार्म-16 भी प्राप्त होगा।
क्रेडिट कार्डधारकों को ध्यान रखना होगा कि एक जून से उन्हें कुछ सेवाओं पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है। कोटक महिंद्रा सहित कई बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर किसी ईएमआइ या बिल का ऑटो-डेबिट तय तारीख पर नहीं हो पाता है, तो अब इसके लिए 2% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर क्रेडिट कार्ड से बिजली-पानी, पेट्रोल-डीजल आदि यूटिलिटी बिल का भुगतान करते हैं, तो इन पर भी अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। वहीं कई बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स देने की योजना में भी बदलाव करने जा रहे हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जून में अपने सदस्यों के लिए नई सुविधाएं सुविधाएं शुरू कर सकता है। इस महीने से ईपीएफओ का नया वर्जन 3.0 लॉन्च हो सकता है। इससे ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ से जुड़ी सारी जानकारियां, जैसे नकद निकासी, दावा करना या जानकारी को अपडेट करना पहले से काफी आसान हो जाएगा। वहीं, इसी महीने से ईपीएफओ खाते से एटीएम के जरिए निकासी सुविधा भी शुरू की जा सकती है।
ईपीएफओ नियमों से जुड़ा यह वीडियो पुराना है लेकिन आपके काम का हो सकता है।
6 जून में आरबीआई (Interest Rate) की मौद्रिक नीति समीक्षा समिति की बैठक होनी है। उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक एक बार फिर रेपो दर में कमी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो बैंक एफडी (Interest Rate on FD) पर ब्याज दरें घटा सकते हैं।
मुफ्त में आधार कार्ड में बदलाव करने का अंतिम मौका है। आधार में नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग जैसी डेमोग्राफिक जानकारी अपडेट करवाने के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। यूआईडीएआई (UAIDAI) ने मुफ्त अपडेट की अंतिम तिथि 14 जून 2025 तय की है। इस तारीख के बाद यदि आप अपने आधार कार्ड में कोई बदलाव कराते हैं, तो आपको 50 रुपए शुल्क देना होगा और ये अपडेट ऑनलाइन नहीं, बल्कि नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर ही कराना होगा।
ITR Return: आयकर रिटर्न दाखिल करते करते वक्त कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें फॉर्म 16 (Form-16) और फॉर्म 16ए (16A) जैसे टीडीएस सर्टिफिकेट्स शामिल हैं। फॉर्म-16 में टीडीएस (TDS) की कटौती का विवरण होता है। नियोक्ता अपने कर्मचारियों को 15 जून तक यह फॉर्म जारी कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारी अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया का शुरू कर सकते हैं।
यूपीआई पेमेंट एक जून से और तेजी से होगा। एनसीपीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स टाइम को 30 सेकंड से घटाकर 15 सेकंड करने का निर्देश दिया है। वहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए यूपीआई का नया नियम 30 जून से लागू हो जा रहा है। इसके तहत भुगतान करते समय यूजर को रकम प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता का बैंक में पंजीकृत वास्तविक नाम ही दिखाई देगा।
Updated on:
30 May 2025 10:04 am
Published on:
30 May 2025 07:17 am