बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत (फोटो- पत्रिका)
सीकर: त्योहारी सीजन के बीच बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी खबर है। सीकर जिले के साढ़े चार लाख बिजली उपभोक्ताओं को अब 'मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना' में 100 के बजाय 150 यूनिट फ्री बिजली मिल सकेगी। सरकार ने योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 'पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के साथ मिलकर बिजली देने का एलान किया है।
बता दें कि यह फायदा छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। सोलर लगवाने पर 100 यूनिट की मुफ्त सीमा अब 150 यूनिट तक बढ़ जाएगी। इसके लिए अजमेर डिस्कॉम ने पूरी गाइड लाइन जारी कर दी है। वहीं, मुख्यमंत्री बिजली योजना के लिए साइट पर जाकर उपभोक्ता पंजीयन करा सकते हैं।
व्यक्तिगत रूफटॉप सोलर सिस्टम : यह मॉडल उन उपभोक्ताओं के लिए है, जिनकी औसत मासिक घरेलू खपत 150 यूनिट से अधिक रही है। योजना का फायदा लेने के लिए डिस्कॉम वेंडर, विक्रेता की ओर से 1.1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कराना होगा। इसके लिए उपभोक्ता को पीएम सूर्य घर योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
लोन के लिए जन-समर्थ पोर्टल का विकल्प भी मिलेगा। योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अधिकतम 17,000 प्रति सिस्टम की वित्तीय सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से एक किलोवाट पर 30000, दो किलोवाट पर 60000 और तीन किलोवाट पर अधिकतम 78,000 सब्सिड़ी मिल सकेगी। खास बात यह है कि राज्य सरकार की ओर से पहले पांच लाख लाभार्थियों को 1100 का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
यह मॉडल उन उपभोक्ताओं के लिए है, जिनकी वित्तीय वर्ष के दौरान औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक से कम रही है। इसमें डिस्कॉम की ओर से ही ही रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जिनके पास रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए पर्याप्त छत की जगह है, उपभोक्ता को रूफटॉप मॉडल चुनने के लिए निर्धारित प्रारूप में सहमति देनी होगी।
डिस्कॉम की ओर से चयनित उपभोक्ताओं की छत पर 1.1 किलोवाट का सिस्टम निशुल्क स्थापित किया जाएगा। स्थापित रूफटॉप सोलर सिस्टम का मालिक डिस्कॉम होगा उपभोक्ता को कोई पेमेंट जमा नहीं कराना होगा।
ऐसे उपभोक्ता जिनके पास रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए पर्याप्त छत की जगह नहीं है और जिन्होंने सामुदायिक आधारित प्रणाली के लिए सहमति दी है। इन उपभोक्ताओं के लिए सामुदायिक भवनों, सरकारी स्कूलों, अस्पतालों या अन्य सरकारी कार्यालयों की छतों पर सामुदायिक आधारित सोलर सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।
शून्य बिल : जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत 150 यूनिट के बराबर या उससे कम होगी, उन्हें शून्य मासिक बिजली बिल दिया जाएगा।
अतिरिक्त खपत : यदि खपत 150 यूनिट प्रति माह से अधिक होती है, तो अतिरिक्त यूनिट के लिए ऊर्जा शुल्क और अन्य सभी शुल्क उपभोक्ता को ही चुकाने होंगे, जिन घरों में पहले से रूफटॉप सोलर लगा है, उनको इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा।
सोलर योजना में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को प्राथमिकता भी दी जाएगी। योजना दो मुख्य मॉडलों पर आधारित है, जिनके पास सोलर लगाने की जगह नहीं ऐसे उपभोक्ताओं को सामुदायिक सोलर योजना के दायरे में लाया जाएगा।
-सुभाष देवंदा, अधीक्षण अभियंता, अजमेर डिस्कॉम, सीकर
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