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Land Guideline: 10 दिन बाद भी जमीन की नई गाइडलाइन अपलोड नहीं, हजारों रजिस्ट्रियां अटकी

Land Guideline: 10 दिन बाद भी जमीन की नई गाइडलाइन अपलोड नहीं होने से हजारों रजिस्ट्रियां अटकी गई है। इससे लोग बेहद परेशान है..

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CG News, Land rate

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Land Guideline: अजय रघुवंशी. रजिस्ट्री की संशोधित नई गाइडलाइन दरों में हुए बदलाव को 10 दिन से अधिक का वक्त हो गया है। इसके बावजूद अबतक नई गाइडलाइन सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं की गई है। इस कारण हजारों रजिस्ट्रियां ठप पड़ी हैं। गाइडलाइन में संशोधन तो कर दिया गया, लेकिन वेबसाइट में अपलोड नहीं होने से व्यवहारिक परेशानियां हो रही है।

Land Guideline: लोगों को होना पड़ रहा मायूस

शासन की ओर से पहले नवंबर में कई गुना तक जमीन की दरों में वृद्धि कर दी गई थीं, जिसके बाद क्रेडाई समेत आम जनता का काफी विरोध देखने को मिला, तब से ही रजिस्ट्रयां ठप हैं। इसके बाद दावा-आपत्तियां मंगाई गई, जिसके बाद संशोधित नई गाइडलाइन 30 जनवरी 2026 को जारी की गई है। लेकिन इसके बाद से अब तक आए दिन सैकड़ों लोग रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है।

सैकड़ों अप्वाइंटमेंट हो चुके कैंसिल

रायपुर जिला पंजीयन कार्यालय में अब तक सैकड़ों अप्वाइंटमेंट कैंसिल हो चुके हैं। क्योंकि जिन लोगों ने 30 जनवरी के पहले के अप्वाइंटमेंट ले रखे थे, उन्होंने नई दर जारी होने के बाद अप्वाइंटमेंट कैंसिल करा दिया, क्योंकि संशोधित दर से पहले लिए अप्वाइमेंट में पुराने दर के अनुसार ही रजिस्ट्रयां होती, लेकिन दर में कमी के बाद सभी ने अप्वाइंटमेंट कैंसिल कर दिया। अब यह फिर से नए अप्वाइंटमेंट लेने के बाद भी नई दरें अपलोड नहीं की गई हैं।

सप्ताहभर के अंदर होगा साफ्टवेयर अपडेट

सूत्रों की मानें तो संशोधित गाइड लाइन की दरों के अनुसार साफ्टवेयर को अपडेट किए जाने में लगभग सप्ताहभर का समय लग सकता है। इस दौरान पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री का प्रतिशत भी कम रहेगा, क्योंकि कई लोग साफ्टवेयर अपडेट होने का इंतजार कर रहे हैं। नवा रायपुर और आरंग का नहीं सुधरा है।

केस स्टडी-1

शासन ने जनवरी माह में नई गाइड लाइन दरों में कमी तो की है। लेकिन अब तक कई क्षेत्रों के संशोधित गाइडलाइन मूल्यों को पंजीयन सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं किया गया है। इसके कारण पंजीयन की कार्रवाई बाधित हो रही है। हर दिन कई लोगों को रजिस्ट्री कार्यालय से वापस लौटना पड़ रहा है।

  • रत्नेश अग्रवाल, अधिवक्ता

केस-2

रायपुर जिले में मेरे पक्षकार द्वारा निष्पादित विलेखों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। जिससे काफी असुविधा हो रही है। क्योंकि नई गाइडलाइन दर लागू होने के बाद भी संशोधित गाइडलाइन को अबतक साफ्टवेयर में अपलोड नहीं किया गया है।

अनिल प्रधान, अधिवक्ता

कुछ जगहों का बचा है, कई स्थानों का अपलोड हो चुका है। सभी क्षेत्रों की नई दरें शीघ्र अपलोड कर दी जाएंगी।

-विनोद कोच्चे, पंजीयक रायपुर