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निगम की सामान्य सभा: 14 एजेंडों को स्वीकृति, 40 करोड़ से बनेगी आठ मंजिला बिल्डिंग

नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने बड़ा सवाल उठाते हुए रामकी कंपनी और निगम के बीच हुए एग्रीमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि इस कंपनी को सभी 251 गाडि़यों में जीपीएस सिस्टम लगाना है। सूखा और गीला कचरा अलग-अलग लेने सहित शहर के लोगों को जागरूक करना है। इन

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निगम की सामान्य सभा: 14 एजेंडों को स्वीकृति, 40 करोड़ से बनेगी आठ मंजिला बिल्डिंग

निगम की सामान्य सभा: 14 एजेंडों को स्वीकृति, 40 करोड़ से बनेगी आठ मंजिला बिल्डिंग

राजधानी के तेलीबांधा चौक के पास मल्टी नेशनल कंपनियों के लिए नगर निगम टेक्निकल टॉवर का निर्माण कराएगा। 40 करोड़ में आठ मंजिला बिल्डिंग सर्वसुविधायुक्त होगी। जहां युवाओं को काफी अवसर मिलेगा। इसी तरह महादेवघाट का सौंदर्यीकरण 20 करोड़ की लागत से होने जा रहा है। निगम की सामान्य सभा में शहर विकास संबंधित ऐसे 14 एजेंडों को स्वीकृति दी गई।

इंदौर मॉडल पर होगी शहर की साफ-सफाई

महापौर मीनल चौबे ने कहा कि शहर विकास के साथ ही युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम होगा। ऐसे एजेंडों पर नगर सरकार काम करेगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। इंदौर के मॉडल पर शहर की साफ-सफाई का भी प्रमुख एजेंडा पेश किया। जिसमें डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन करने वाली रामकी कंपनी की गाडि़यों की निगरानी कराने और जनजागरूकता अभियान चलाने के लिए एनजीओ पर नगर निगम करीब 8 करोड़ खर्च करेगा। इस एजेंडे पर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने बड़ा सवाल उठाते हुए रामकी कंपनी और निगम के बीच हुए एग्रीमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि इस कंपनी को सभी 251 गाडि़यों में जीपीएस सिस्टम लगाना है। सूखा और गीला कचरा अलग-अलग लेने सहित शहर के लोगों को जागरूक करना है। इन शर्तों को पालन क्यों नहीं कराया जाता है। जो काम रामकी कंपनी को करना चाहिए, उस काम पर 8 करोड़ का भार निगम पर क्यों डाला जा रहा है। इस कंपनी के कामकाज पर कांग्रेस पार्षद अंजुर्रमन ढेबर, शेख मुनीर सहित भाजपा पार्षदाें ने भी सवाल उठाए।

एक साल का पायलट प्रोजेक्ट : महापौर

पार्षदों के सवालों का जवाब देते हुए महापौर चौबे ने खुद असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना उनका मुख्य उद्देश्य है। पिछली कांग्रेस सरकार में रामकी कंपनी से 2018 में अनुबंध किया गया है। नगर निगम सफाई में हर साल 172 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसके बावजूद सफाई व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसलिए इंदौर के मॉडल पर डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की मॉनिटरिंग कराने और लोगों को अनेक तरीके से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जागरूक करने के लिए एक साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एनजीओ को नियुक्त करने का एजेंडा रखा है। अच्छे परिणाम आने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

भक्त माता कर्मा की क्षतिग्रस्त तस्वीर दिखाई

सामान्य सभा में सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत 18 चौराहों पर ट्रैफिक मूवमेंट सामान्य करने के एजेंडे पर भी काफी चर्चा हुई। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जहां ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। इस विषय पर आकाश तिवारी ने गुढि़यारी में भक्त माता कर्मा की क्षतिग्रस्त प्रतिमा की तस्वीर दिखाते हुए नई मूर्ति लगाने की मांग की।

ये प्रमुख एजेंडे पास

  • 15 करोड़ में बूढ़ापारा सीएसईबी चौक से पचपेड़ीनाका तक गौरवपथ-2 का निर्माण ।
  • नगरोत्थान योजना से 93 करोड़ 42 लाख, 28 हजार की लागत से कार्य होंगे। इसके टेंडर को स्वीकृति दी गई। 18 चौराहे, महादेवघाट का सौंदर्यीकरण, तेलीबांधा चौक में टेक्निकल टॉवर और खम्हारडीह में पानी टंकी का निर्माण।
  • वर्किग वुमेन हॉस्टल का निर्माण होगा। पंडरी पुराने बस स्टैंड, भैंसथान और नरैया तालाब के पास। इसका टेंडर जारी किया गया है। जिसे स्वीकृत किया गया।
  • टॉउन हॉल का बुकिंग करने का किराया प्रतिदिन 10 हजार की जगह अब 5000 रुपए लगेंगे। शासकीय आयोजन के लिए नि:शुल्क रहेगा।-मकान, दुकानों के नामांतरण शुल्क बढ़ाया गया है और कम समय में यह काम होगा। पहले 400 रुपए शुल्क था और 40 दिन लगते थे। अब 800 रुपए लगेगा और इश्तिहार प्रकाशन के 5 दिन बाद नामांतरण के प्रकरण का निराकरण होगा।
  • 10 दुकानों को लीज पर देने का एजेंडा पास हुआ। इसमें सुभाष स्टेडियम, अग्रसेन चौक के पास मंगलम भवन की दुकानें शामिल हैं।
  • सार्वजनिक मैदान, फुटपाथ चौराहे, धरना-प्रदर्शन की अनुमति अब नगर निगम देगा। इसके लिए आयोजकों से 500 रुपए की जगह अब 1000 रुपए शुल्क तय किया गया है।
  • मशीनीकृत स्वीपिंग मशीनों से सफाई की अवधि समाप्त हो गई थी, जिसे राज्य शासन ने दो साल के लिए बढ़ाना तय किया है। जिसका अनुमोदन सामान्य सभा में किया गया। इन दो साल में 51 करोड़ 88 लाख 28 हजार की स्वीकृति राज्य शासन ने दी है।