Mahila Rojgar Yojana: 2 लाख रुपये पाने के लिए हर कदम पर कड़ी शर्तें, जानें कब और कैसे मिलेंगे पैसे

Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, महिलाओं को अब चार और किस्तों में पैसे मिलेंगे। यह पैसा सीधे नहीं दिया जाएगा, बल्कि परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगली किस्त तभी जारी की जाएगी जब पिछली रकम का सही इस्तेमाल किया गया हो।

Mahila Rojgar Yojana: बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ चल रही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में बड़ा आर्थिक पैकेज तो है, लेकिन इसके साथ ही इसमें कड़े नियमों का एक पूरा सेट भी है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पैसा किस्तों में दिया जाएगा और हर अगली किस्त पिछली किस्त से हुई प्रगति की समीक्षा के बाद ही जारी की जाएगी। इसका मतलब है कि सिर्फ लाभार्थी बनना ही काफी नहीं है। लगातार काम करना, बचत करना, ट्रेनिंग लेना और बिजनेस बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है।

इस योजना के तहत पहले चरण में, लगभग 1.56 करोड़ महिलाओं को शुरुआती मदद के तौर पर 10,000 रुपये की पहली किस्त मिल चुकी है। इसके बाद, चार चरणों में 200,000 रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। हालांकि, हर चरण के साथ शर्तें धीरे-धीरे और कड़ी होती जाती हैं। खास बात यह है कि दूसरे चरण में महिलाओं को 20,000 रुपये मिलेंगे, जबकि तीसरे चरण में सरकार 40,000 रुपये और चौथे चरण में 80,000 रुपये देगी। पांचवें चरण में अतिरिक्त 60,000 रुपये दिए जाएंगे।

दूसरी किस्त: 20,000 रुपये पाने के लिए देना होगा खर्च का हिसाब

दूसरे चरण में, लाभार्थियों को पहली किस्त में मिली रकम के इस्तेमाल का सर्टिफिकेट देना होगा। यह बताना जरूरी है कि पैसे का इस्तेमाल कैसे किया गया और क्या नतीजे मिले। बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी ट्रेनिंग, स्वयं सहायता समूह की मीटिंग में रेगुलर हिस्सा लेना और लगातार तीन महीनों तक बचत करना भी जरूरी है।

महिलाओं को एक साफ बिजनेस प्लान भी तैयार करना होगा और ग्राम संगठन से मंजूरी लेनी होगी। अगर ग्रुप से लोन लिया है, तो समय पर रीपेमेंट का रिकॉर्ड भी जरूरी होगा। पेमेंट के लिए पूरे डॉक्यूमेंटेशन जरूरी हैं।

तीसरी किस्त: 40,000 रुपये के लिए ट्रेनिंग, विस्तार और बीमा

तीसरे चरण में, सरकार यह देखना चाहती है कि बिजनेस टिकाऊ बन रहा है या नहीं। इसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग जरूरी है। एक बिजनेस विस्तार प्लान तैयार करना होगा और सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। पिछले छह महीनों से रेगुलर बचत, समय पर लोन का रीपेमेंट, बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में बचत और कम से कम एक और व्यक्ति को रोजगार देना भी शर्तों में शामिल है।

सबसे जरूरी बात यह है कि महिला को अपना और अपने बिजनेस से जुड़ी संपत्तियों का बीमा करवाना होगा। कम जोखिम का मतलब है ज्यादा सहायता।

चौथी किस्त: इनकम और बचत दिखाएं, तभी मिलेंगे 80,000 रुपये

अब फोकस स्थिर इनकम पर है। लाभार्थी को यह साबित करना होगा कि पिछले तीन महीनों से उन्हें लगातार फायदा हो रहा है। बिजनेस से परिवार के लिए स्थायी संपत्ति बननी चाहिए। इंश्योरेंस कवरेज होना जरूरी है। इसके अलावा, लगातार तीन महीनों तक हर महीने कम से कम 1000 रुपये बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जमा करने होंगे। इससे पता चलता है कि बिजनेस चल रहा है और भविष्य के लिए तैयारी की जा रही है।

पांचवीं किस्त: मार्केट में पहचान बनाएं, 60,000 पाएं

आखिरी स्टेज सबसे मुश्किल है। इसमें, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग प्लान बनाना होगा और क्लस्टर-लेवल एसोसिएशन से मंजूरी लेनी होगी। एडवांस्ड स्किल्स ट्रेनिंग और कानूनी नियमों का पालन भी जरूरी है। सरकार ने हर महीने औसत 8000 रुपये या उससे ज्यादा इनकम का स्टैंडर्ड तय किया है। संपत्ति में कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ोतरी, रेगुलर फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) या रिकरिंग डिपॉज़िट (RD) और मार्केट में एक्टिव भागीदारी का सबूत देना होगा।

इतनी सारी शर्तें क्यों हैं?

अधिकारियों का कहना है कि मकसद सिर्फ पैसे बांटना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर उद्यमी बनाना है। इसलिए, हर किस्त परफॉर्मेंस से जुड़ी है। जो लाभार्थी कड़ी मेहनत और अनुशासन दिखाएंगे, उन्हें ज्यादा संसाधन मिलेंगे।