देश की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने उठाया महत्वपूर्ण कदम, 17 राज्यों के मुख्य सचिवों को मिले अहम निर्देश

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से लगी सीमा के 30 किमी दायरे में अवैध धार्मिक ढांचों को ध्वस्त करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में यह अभियान शुरू हो चुका है, जबकि राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भी इसकी तैयारी है।

देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार आदि देशों से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से 30 किमी अंदर सभी तरह के अवैध धार्मिक ढांचे ध्वस्त किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में चिह्नित अवैध धर्मस्थलों को ढहाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी इस तरह के अभियान चलाने के निर्देश हैं।

क्या बोल चुके हैं अमित शाह?

गृहमंत्री अमित शाह भी हाल में गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग की एक बैठक में मौजूद आइबी निदेशक और राज्यों के मुख्य सचिवों से कह चुके हैं कि सीमांत जिलों के कलेक्टर से यह सुनिश्चित कराया जाए कि सीमा के 30 किमी अंदर किसी तरह का अवैध निर्माण न हो और अगर कहीं मिले तो उसे तुरंत ध्वस्त कराया जाए।

इसके साथ ही निर्देश दिए गए कि पलायन रोकने के साथ टूरिज्म आदि से ऐसी व्यवस्था करें कि सीमावर्ती गांवों का एक भी घर खाली न रहे।

पहली बार घुसपैठ के बाद कोई घुसपैठिया सीमांत गांवों में ही ठिकाने बनाते हैं। यहां अवैध ढांचों में संरक्षण मिलने की आशंका रहती है।

जांच में क्या पता चला?

दरअसल, गृह मंत्रालय की जांच में पता चला है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में डेमोग्राफिक बदलाव सिर्फ भौगोलिक स्थिति के कारण नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश के तहत हो रहा है।

इससे देश और सीमा की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हुआ है। मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बलों और राज्यों की एजेंसियों को इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने की जरूरत बताई है।

गांवों में बढ़ाएं आबादी, पलायन रोकें

गृह मंत्रालय की कोशिश है कि पलायन रोकने के साथ आबादी बढ़ाकर सीमांत गांवों को देश की सुरक्षा के लिए टूल के तौर पर तैयार किया जाए।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 के तहत केंद्र ने 17 राज्यों के लिए 6,839 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं, ताकि सीमांत गांवों में होम स्टे आदि स्थानीय सुविधाओं का विकास कर टूरिज्म से रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोका जाए।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाकर अरुणाचल प्रदेश के सीमांत गांवों में चहल-पहल बढ़ी है। इस मॉडल को सभी सीमावर्ती राज्यों को अपने यहां उतारने को कहा गया है।

हाई पॉवर्ड कमेटी की जल्द आएगी रिपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जनसांख्यिकीय परिवर्तन (डेमोग्राफिक चेंज) पर अध्ययन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त मिशन के गठन की घोषणा की थी।

यह मिशन पता करेगा कि घुसपैठियों के कारण किस तरह से सीमांत जिलों में डेमोग्राफी चेंज हुई है, घुसपैठियों की बसावट, सीमा की सुरक्षा की चुनौती और धार्मिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन का अध्ययन करेगा। सूत्रों का कहना है कि मिशन की रिपोर्ट के बाद सरकार घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ी कार्ययोजना बनाकर कार्य करने वाली है।

इन राज्यों के शासन को निर्देश

राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड।

कहां हुआ एक्शन?

गुजरात- समुद्री इलाकों के आसपास अभियान चल रहा है। पिरोटन द्वीप में 4,000 वर्ग फीट में फैले अवैध ढांचे ध्वस्त हुए।

यूपी- नेपाल सीमा से लगे लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर और पीलीभीत जिलों में कई 298 अवैध निर्माण मस्जिदें चिह्नित और कई ध्वस्त किए।