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भारत, Apr 27, 2026

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान 510 करोड़ से ज्यादा की जब्ती, ECI ने जारी किए आंकड़ें

Drugs and Liquor Seizure: भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार 2026 के चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल में अब तक 510 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध नकदी और सामग्री जब्त की गई है।

ECI

West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर चुनाव आयोग की सख्ती का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। राज्य में चल रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 510 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और फ्रीबीज जब्त की जा चुकी हैं। यह आंकड़ा 2021 विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी अधिक है, जब कुल जब्ती लगभग 339 करोड़ रुपये तक सीमित थी।

चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई

चुनाव आयोग ने 15 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल सहित असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा की थी। इसके साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए। आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त हों, जिसके लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।

100 मिनट में कार्रवाई का लक्ष्य

पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा और निगरानी टीमें तैनात की गई हैं।

  • 2,728 फ्लाइंग स्क्वॉड टीमें लगातार गश्त कर रही हैं।
  • शिकायत मिलने पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई का निर्देश।
  • 3,142 स्टैटिक सर्विलांस टीमें राज्यभर में अचानक नाकेबंदी और जांच कर रही हैं।

इसके अलावा अवैध शराब के निर्माण और वितरण पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

510 करोड़ रुपये से अधिक की अब तक की जब्ती

चुनाव आयोग के Election Seizure Management System के आंकड़ों के अनुसार 26 फरवरी से 27 अप्रैल 2026 के बीच भारी मात्रा में अवैध सामग्री पकड़ी गई है।

  • 30 करोड़ रुपये नकद
  • 48 लाख लीटर से अधिक शराब
  • 110 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स
  • 58 करोड़ रुपये की कीमती धातुएं
  • 185 करोड़ रुपये मूल्य की फ्रीबीज और अन्य सामग्री

चुनाव आयोग का सख्त संदेश

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी तरह के अवैध प्रलोभन, डराने-धमकाने या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग का लक्ष्य है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पूरी तरह स्वच्छ, पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हों।

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