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लाडली बहनों के लिए खुशखबरी! पता चल गई अक्टूबर की किस्त जमा होने की तारीख

Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की अक्टूबर महीने की 16वीं किस्त पात्र महिलाओं के खातों में जमा होने वाली है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।

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मुंबई

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Dinesh Dubey

Nov 03, 2025

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को योजना की अगली किश्त का भुगतान दो-तीन दिनों में कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) की अक्टूबर माह की 16वीं किस्त की वितरण प्रक्रिया मंगलवार 4 नवंबर से शुरू हो रही है। इसके साथ ही तटकरे ने सभी पात्र महिलाओं से 18 नवंबर 2025 तक ई-केवाईसी करने की भी अपील की।

लाडकी बहीण योजना है महिला सशक्तिकरण की निरंतर क्रांति- तटकरे

मंत्री आदिती तटकरे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को अक्टूबर माह की सम्मान निधि वितरित करने की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होने जा रही है। जल्द ही इस योजना की सभी पात्र महिलाओं के आधार-लिंक बैंक खातों में यह राशि जमा की जाएगी। दो-तीन दिनों में लाभार्थियों के खाते में पैसे आ जाएंगे।“

E-KYC करें लाडली बहनें- तटकरे

उन्होंने आगे कहा, “महाराष्ट्र की माताओं-बहनों के अटूट विश्वास से चल रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इस यात्रा को इसी तरह निरंतर बनाए रखने के लिए, पिछले महीने से ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर ई-केवाईसी सुविधा शुरू की गई है। सभी लाडली बहनों से विनम्र अनुरोध है कि वे 18 नवंबर से पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।“

सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया बेहद आसान है और अब तक अधिकांश महिलाओं ने सफलतापूर्वक अपनी ई-केवाईसी पूरी कर ली है। सिर्फ महिला लाभार्थी ही नहीं, बल्कि उनके पति या पिता की ई-केवाईसी भी अनिवार्य है। जिससे पारिवारिक आय की जानकारी जुताई जा सके और फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जा सके। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए यह आवश्यक है कि महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो।