Budget 2026: जेवर एयरपोर्ट पर रनवे की संख्या होगी पांच, बाईपास, रिंग रोड के लिए 1500 करोड़

UP Budget 2026-27 में जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सहित अन्य हवाई अड्डों के लिए 2111 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर, औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क में सड़क निर्माण के लिए भी बजट प्रस्तावित है।

Budget 2026-27 Jewar International Airport: योगी मंत्रिमंडल के दूसरे कार्यकाल का बजट विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वर्ष 2026-27 के लिए 912696 करोड़ रुपए का है। पिछले बजट की तुलना में 12% अधिक है। जिसमें जेवर स्थित अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, सड़क, ब्रिज निर्माण, चौड़ीकरण और अनुरक्षण के लिए बजट प्रस्तावित है। शहर के अंदर यातायात या आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए 34468 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि हवाई अड्डा और जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए नागरिक उड्डयन के अंतर्गत 2111 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है, जबकि 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।

2111 करोड़ रुपए नागरिक उड्डयन के लिए

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 2111 करोड़ रुपए नागरिक उड्डयन विभाग के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यहां पर दो रनवे की जगह 5 रनवे में बनाए जाने की योजना है। प्रदेश सरकार ने हवाई पट्टी के निर्माण, विस्तार और भूमि अर्जन के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। गौतम बुध नगर का जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट 'पीपीपी मोड' के माध्यम से बन रहा है।

राज्य सड़क निधि के लिए 3000 करोड़ रुपए

राज्य सड़क निधि से सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि सड़कों के अनुरक्षण के लिए भी 3000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शहर में आवागमन को सुगम बनाने के लिए बाईपास, रिंग रोड, चौराहों पर फ्लाई ओवर आदि के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क में सड़क चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और निर्माण कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पर है।

34468 करोड़ रुपए से सड़क ब्रिज का चौड़ीकरण और अनुरक्षण

राज्य में सड़क और ब्रिज निर्माण, चौड़ीकरण और अनुरक्षण कार्य के लिए 34468 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर डेवलपमेंट के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जबकि ब्रिज निर्माण के लिए 4808 करोड़ रुपए, रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के लिए 1700 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य और प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 3700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे जिले की सड़कें भी शामिल हैं।