सर्व आदिवासी समाज की रैली (Photo source- Patrika)
Tribal Agitation: बड़गांव जिला के उपतहसील बड़गांव अंतर्गत लगभग 60 से 70 गांव आते है। क्षेत्र के लोग अधिक परेशानी होने के कारण धरना एवं रैली के माध्यम से समस्याओं को अवगत कराते है। क्षेत्रवासियों को भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से उम्मीद है उनकी मांगों को पूर्ण किया जायेगा। क्षेत्रवासियों ने बताया की इस बार मांगे पूर्ण नहीं होगी तो क्षेत्रवासी 15 दिवस के बाद उग्र आंदोलन एवं चक्काजाम करने के लिए बाध्य होगे जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा।
क्षेत्रवासियों ने बड़गांव जिला सहकारी समिति के अन्तर्गत 733 किसानों से अधिक किसानो का एग्रीस्टेक एवं पंजीयन नहीं हो रहा है। इन सभी 733 किसानों का पंजीयन एवं एग्री स्टेक किया जाए। क्षेत्र से तेन्दुपत्ता उच्च क्वालटी का पत्ता जाता है, जिसका उचित मुल्य हमे प्राप्त नहीं होता और 2023 का तेन्दु पत्ता का बकाया बोनस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। समस्त् संग्रहकों को बकाया भुगतान किया जाये।
आदिवासी समुदाय के लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने आदिवासीयों का धर्म कोड कालम व्यवस्थित किया जाए जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अपने अधिकारों और हितो की रक्षा करने में भी मदद मिलेगी। परतापुर में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर है। क्षेत्र में ग्रामीण बैंक के अभाव में लोगो को बैंकिग सुविधाओं के लिए 20 से 30 कि.मी. जाना पड़ता है जिससे हमें परेशानी होती है। ग्रामीण बैंक के खुलने से हमारे क्षेत्र के लोगों को बैंकिग सुविधाओं का लाभ मिलना जैसे कि जमा खाता खोलना, ऋण लेना बीमा सुविधा आदि। क्षेत्र के लोगों की स्थिति में सुधार होगा।
बड़गांव में कॉलेज खोलने की मांग वर्षों से करते आ रहे है। क्षेत्र में 12वीं तक की पढ़ाई के बाद उच्च शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं है। क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है जहां 60 से 70 गांव आते है जिसमें कई छात्रों की आर्थिक स्थति खराब होने से आगे कि पढ़ाई के लिए 30 से 40 किमी दूर जाना पड़ता है। कॉलेज खुलने से क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेगे जिससे वे भविष्य को बेहतर बना पाएगें। इससे क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेगें।
वहीं क्षेत्र में आधार सेंटर न होने के कारण लोगों को 30 से 40 कि.मी. दूर जाना पड़ता है जिससे काफी परेशानी होती है। आधार सेन्टर खोलने से क्षेत्र के लागों को आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। उन्हे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। अवैध रूप से बसे घुस पैठियों को वापस अपने देश भेजने और कार्यवाही करने के लिए ग्राम पंचायत को जांच के लिए कहा गया है।
ग्राम पंचायत के पास वैध एवं अवैध की सूची नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि जानकारी लेकर प्रशासन कार्यवाही करें। प्रति वर्ष बांस कटाई का एवं भिरा सफाई का काम क्षेत्र में होती है पर दर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। वर्तमान की मंहगाई को देखते हुए बांस कटाई एवं लेबर का रोजी के हिसाब से नीचे क्रमश: दर बढाया जाए।
मेण्ड्रा क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने के कारण लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है जिससे समय पर इलाज नहीं हो पाता है और लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग को लेकर कई बार आवाज उठाई गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेण्ड्रा में जल्द से जल्द स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाए जिसमें लोगो का अपने क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सुविधाए मिल सके। क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र होने के बावजूद भी स्टॉफ नर्स नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मण्डागांव और बड़ेझाड़कट्टा में स्टॉफ डॉक्टर व नर्स की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करें।
Tribal Agitation: क्षेत्र में एक ही जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कापसी में है जो चार जिला सहकारी समिति बैंक कापसी के अन्तर्गत आते है किसान अपने धान की राशि लेने के लिए 30-40 कि.मी. से आते है। बैंक में भीड़ होने के कारण भटकते है। कापसी से जिला सहकारी बैंक को अलग कर बड़गांव में अलग शाखा खोला जाय। वर्तमान में हमारे क्षेत्र के शवों का पोस्टमार्डम कराने के लिए दुरस्थ स्थानों पर ले जाना पड़ता है। समस्या के समाधान के लिए बड़गांव में शव गृह पोस्टमार्डम सेंटर खोला जाए और एक एम.बी.बी.एस. डॉक्टर की पदस्थापना की जाए। इससे न केवल परिजनों को सुविधा होगी बल्की स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगी।
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