फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Amit Shah Jaipur Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जयपुर एग्जिबिशन एंड कंवेंशन सेंटर (JECC) में तीन नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है।
इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, और कई अन्य कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। शाह ने इस दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) के लिए नई वैन, महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग स्कूटी और बाइक को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शाह ने पेट्रोलिंग स्कूटी और बाइक को हरी झंडी दिखाई। ये वाहन महिला पुलिस कर्मियों को सशक्त बनाने और शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए नई वैन शुरू की गई। शाह ने पुलिस कार्य में तकनीक के उपयोग पर केंद्रित एक टेक्नोलॉजी आधारित सत्र की भी शुरुआत की, जिसमें डिजिटल और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई।
बताते चलें कि पिछले तीन महीनों में अमित शाह का राजस्थान का यह तीसरा दौरा है। इससे पहले वे 17 जुलाई को जयपुर में सहकार सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आए थे और 21 सितंबर को जोधपुर में पारसमल बोहरा स्मृति महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया था। इसके अलावा, 6 अप्रैल को उन्होंने कोटपूतली के पावटा में एक आमसभा को संबोधित किया था।
शाह ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस समिट का उद्देश्य राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है। इसके साथ ही, विभिन्न विभागों के 9,300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सड़क, बुनियादी ढांचा, और अन्य जनकल्याणकारी परियोजनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा कार्यक्रम में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जाएगी। यह योजना नागरिकों को सस्ती और सुलभ बिजली प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके अलावा, विद्यार्थियों को 260 करोड़ रुपये की यूनिफॉर्म सहायता राशि का डिजिटल हस्तांतरण किया जाएगा। वहीं, राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों को 364 करोड़ रुपये की सब्सिडी का वितरण भी किया जाएगा।
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