Good News: राजस्थान में गैस सिलेंडर को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, आखिरकार सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Commercial Gas Cylinder: एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेण्डरों की सीमित आपूर्ति की अनुमति दी है। इससे राजस्थान में होटल, रेस्तरां और पर्यटन क्षेत्र को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

Gas Cylinder Crisis एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने कमर्शियल गैस सिलेण्डरों की सीमित आपूर्ति की अनुमति देकर राहत देने का फैसला किया है। ईरान-इजरायल युद्ध के कारण पैदा हुई गैस किल्लत से राजस्थान में होटल-रेस्तरां, हॉस्टल मैस और औद्योगिक इकाइयों पर बढ़ते संकट को देखते हुए अब रजिस्टर्ड कमर्शियल उपभोक्ताओं को उनकी मांग का 20 प्रतिशत तक सिलेण्डर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

आंशिक सप्लाई शुरू करने का निर्णय

सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कमर्शियल एलपीजी की मौजूदा स्थिति और इसके होटल-रेस्तरां व पर्यटन क्षेत्र पर पड़ रहे असर की समीक्षा की गई। इसके बाद कमर्शियल सिलेण्डरों की आंशिक सप्लाई शुरू करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत रजिस्टर्ड कमर्शियल कनेक्शन धारकों को उनकी कुल मांग का अधिकतम 20 प्रतिशत तक सिलेण्डर उपलब्ध कराया जाएगा।

राजस्थान में हालात तेजी से बिगड़े

गौरतलब है कि एलपीजी संकट के दौरान व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति लगभग ठप होने से राजस्थान में हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। कई हॉस्टल के मैस, सरकारी व निजी कार्यालयों की कैंटीनों और होटल-रेस्तरां के नियमित संचालन पर संकट खड़ा हो गया था। गैस की कमी का असर औद्योगिक इकाइयों और पर्यटन क्षेत्र पर भी साफ दिखाई देने लगा था।

उद्योगों में उत्पादन प्रभावित

व्यावसायिक गैस पर रोक के बाद कई उद्योगों में उत्पादन प्रभावित हुआ और कई कंपनियों को हजारों मजदूरों को अस्थाई रूप से छुट्टी देकर घर भेजना पड़ा। दूसरी ओर शादियों के सीजन में होटलों में खाने की मांग कम होने से दामों में भी गिरावट दर्ज की गई और कई होटल संचालकों ने किराए में कटौती तक कर दी।

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इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी स्थिति को देखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की थी। बैठक में विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों की छुट्टियां निरस्त करने के साथ सिलेण्डरों की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अब केंद्र के निर्णय के बाद सीमित आपूर्ति शुरू होने से होटल-रेस्तरां और अन्य कमर्शियल उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।