जयपुर में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण, कार्रवाई के लिए फाइल JDA और नगर निगम के बीच बनी ‘फुटबॉल’

राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से अधिकारी कार्रवाई से बच रहे हैं। बातचीत में सामने आया कि यहां जमीन के भाव 40-45 हजार रुपए प्रति वर्ग गज हैं।

Jaipur News: दिल्ली रोड स्थित लाल डूंगरी के बहाव क्षेत्र की सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए चलाई फाइल जेडीए और नगर निगम के बीच फुटबॉल बन गई है।

जमीन पर मालिकाना हक किसका है, इसको लेकर दोनों महकमे अब तक स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाए हैं। उधर, भूमाफिया मौके पर अवैध निर्माण कर रहे हैं।

फाइल इधर से उधर

कुछ दिन पहले जेडीए ने यह कहते हुए पत्रावली निगम को भेज दी कि यह सीमा क्षेत्र निगम का है और आगे की कार्रवाई वही करेगा। इसके बाद निगम के आदर्श नगर जोन की टीम ने मौके का निरीक्षण किया।

जांच में साफ हुआ कि सीमा क्षेत्र जेडीए का है। 21 जनवरी को निगम ने फाइल वापस जेडीए भेज दी। जमीन पर मालिकाना हक जेडीए का होने के बाद निगम ने अपना गार्ड भी हटा लिया। इसके बाद भूमाफिया ने मौके पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया। जेडीए की टीम अब तक कार्रवाई के लिए नहीं पहुंची है।

आरोपः मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण

सूत्रों के अनुसार अवैध निर्माण मिलीभगत से हो रहे हैं। राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से अधिकारी कार्रवाई से बच रहे हैं। बातचीत में सामने आया कि यहां जमीन के भाव 40-45 हजार रुपए प्रति वर्ग गज हैं। यही कारण है कि छह माह से कार्रवाई की फाइल चल रही है।

नोटिस के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं

निर्माणकर्ताओं को नोटिस भी जेडीए ने जारी किए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जबकि पिछले वर्ष जून में जब इस जमीन पर कब्जे का प्रयास किया गया था, तब जेडीए ने कार्रवाई की थी और फेंसिंग करवाने के लिए जोन अभियांत्रिकी शाखा को निर्देश दिए थे।

• जेडीए से पत्रावली आई थी। जिस योजना में जमीन का जिक्र किया गया था, उससे बाहर है। जमीन जेडीए सीमा क्षेत्र की है। रिपोर्ट बनाकर फाइल वापस जेडीए भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई जेडीए को करनी है।

राजेंद्र कुमार, जोन उपायुक्त, आदर्श नगर