
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
OBC reservation in Panchayat and local Bodies: जयपुर। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकाय चुनावों में राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने ओबीसी सीटों के निर्धारण संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
आयोग सर्वे व जिलास्तर पर संवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसके इसी माह तैयार हो जाने की उम्मीद है। कई जिलों में ओबीसी की उन जातियों को प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग भी सामने आई, जिनको अब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं या बहुत कम मिला। कई जिलों में यह भी दर्द सामने आया कि 1952 में ओबीसी में शामिल जातियों को आरक्षण का लाभ कम मिला, जबकि उसके बाद शामिल जातियों ने ओबीसी आरक्षण का लाभ अधिक लिया।
अब तक ओबीसी की हर सीट के निर्धारण के संबंध में कोई तरीका नहीं था, अब हर सीट की परिस्थितियों, क्षेत्रीय स्थिति सहित अन्य पहलुओं के अध्ययन के आधार पर आयोग सिफारिश करेगा। इससे ही तय होगा कि ओबीसी की कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी।
रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी, यह अभी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना को ध्यान में रखकर ही रिपोर्ट दी जाएगी।
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Published on:
16 Jan 2026 06:34 am
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