IAS – IPS अधिकारियों को हाउसिंग बोर्ड का नए साल का तोहफा….आम के खाते में नियम और भारी शुल्क

आवासन मंडल का ‘वीआईपी मॉडल’ पर काम कर रहा है। तभी तो आम के लिए नियम, खास के लिए राहत का काम किया गया है। पहले प्राइम जमीन कुर्बान कर दी और अब अधिकारियों को प्रशासनिक शुल्क में पांच फीसदी छूट देकर नए साल का गिफ्ट दिया गया है।

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल खास लोगों पर मेहरबान है। प्रताप नगर में बीते दिनों लॉन्च की एआईएस (ऑल इंडिया सर्विसेज) रेजीडेंसी में पांच फीसदी प्रशासनिक शुल्क की छूट का फैसला लिया है। शुक्रवार को मंडल की 253वीं बोर्ड बैठक में यह तय हुआ। इससे बुकिंग करने वाले अधिकारियों को सात लाख से साढ़े आठ लाख रुपए का फायदा हो जाएगा।

इस योजना को सृजित करने के लिए मंडल के अधिकारियों ने जमीन को प्राइम लोकेशन की जगह को व्यावसायिक से आवासीय किया। यदि इस जमीन का ऑक्शन किया जाता तो मंडल को 100 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होता।
वर्ष 2001 में उक्त जमीन को मल्टीप्लेक्स, होटल, कॉमर्शियल ऑफिस, शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स के लिए आरक्षित किया था। परियोजना समिति की 173वीं बैठक में इसे आवासीय कर दिया गया।

ये है योजना
श्रेणी संख्या कुल अनुमानित कीमत क्षेत्रफल
उच्च आय वर्ग-प्रथम 54 1.75 3597
उच्च आय वर्ग-द्वितीय 28 1.46 3016

(क्षेत्रफल वर्गफीट में है)
-31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे
-82 फ्लैट बनाए जाएंगे, 13 मंजिला होगी इमारत
प्रथम आय वर्ग वाले फ्लैट फोर बीएचके, ड्रॉइंग रूम और सर्वेंट रूम शामिल है। वहीं द्वितीय थ्री बीएचके है। बाकी सुविधाएं प्रथम की तरह हैं।

ऐसे मिलेगा फायदा
-उच्च आय वर्ग-प्रथम के फ्लैट की कीमत 1.75 करोड़ रुपए है। वैसे 17.25 लाख रुपए प्रशासनिक शुल्क के देने पड़ते। छूट देने से अब 8.62 लाख रुपए देने होंगे।
-उच्च आय वर्ग-प्रथम के फ्लैट बुक कराने वाले अधिकारियों को पहले 14.60 लाख रुपए देने होते। अब इन्हें 7.30 लाख रुपए देने पड़ेंगे।

जिम्मेदारों के ये हाल
-रश्मि शर्मा, आयुक्त: फोन किया तो नहीं उठाया। मैसेज का जवाब नहीं दिया।
-अशोक कुमार, मुख्य सम्पदा प्रबंधक: इस प्रस्ताव को इन्होंने ही एजेंडे में रखा था। प्रशासनिक शुक में छूट के बारे में नहीं बताए। वित्तीय शाखा की बात कह पल्ला झाड़ लिया।
-कृष्ण चंद्र कुमावत, वित्तीय सलाहकार: इस बारे में जब इनसे बात करना चाही तो सम्पर्क नहीं हो पाया।

ये आते एआईएस सर्विस में
-भारतीय प्रशासनिक सेवा,भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा

ये फैसले भी हुए
जेडीए की तरह मंडल में भी होगी प्रवर्तन शाखा, गठन जल्द
मंडल लम्बित सम्पत्तियों को निस्तारित करने के लिए जल्द ही नीति लेकर आएगा। इसके अलावा जेडीए के प्रवर्तन शाखा की तरह मंडल अपनी प्रवर्तन शाखा का गठन करेगा। मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टी की अध्यक्षता में ये निर्णय हुए। बैठक में तय हुआ कि मंडल अपनी सम्पत्तियों की रक्षा और अतिक्रमण को हटाने के लिए जल्द ही प्रवर्तन शाखा का गठन करेगा। बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अब प्रस्ताव वित्त विभाग भेजा जाएगा। प्रवर्तन शाखा में विभिन्न पदों पर कुल 51 पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्ति पर आएंगे।
आवासन मंडल आयुक्त रश्मि शर्मा ने निर्णयों पर तुरंत अमल करने और लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

एक माह में आए 317 करोड़ रुपए
मंडल अध्यक्ष ने कहा कि बुधवार नीलामी उत्सव व प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी का सकारात्मक रुख मिल देखने को मिल रहा है। नवम्बर के ऑक्शन से अलवर ,जोधपुर और जयपुर में 81 सम्पत्तियों से 317 करोड़ 82 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।
इस पर दिया जोर
-मंडल की भूमि को प्राथमिकता से चिन्हित किया जाए। इस जमीन पर आवासीय योजना शुरू की जाएगी।