फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: देश की 41 आयुध निर्माणियों के 60 हजार से ज्यादा कर्मचारियों का डीम्ड डेपुटेशन रक्षा मंत्रालय ने तीसरी बार ३0 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। इसकी अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी। ऐसे देखा जाए तो कर्मचारियों को 9 महीने सरकार की तरफ से ही सरकारी कर्मचारी मान लिया गया है।
जबलपुर में इसका लाभ चारों आयुध निर्माणियों के करीब 10 हजार कर्मचारियों को मिलेगा। अवधि बढ़ाने का बड़ा कारण यह है कि 90 से 95 फीसदी कर्मचारी खुद को सरकारी कर्मचारी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में निगमीकरण के बाद बनी सात रक्षा कंपनियां अपनी एचआर पॉलिसी भी नहीं बना पा रही हैं।
सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को आयुध निर्माणी बोर्ड का विघटन कर देश की सभी निर्माणियों को 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू) में समाहित कर दिया था। निगमीकरण हुआ तो कर्मचारियों को इनमें प्रतिनियुक्ति (डीम्ड डेपुटेशन) पर रखा गया। वे इन उपक्रमों के कर्मचारी नहीं हैं।
कर्मचारी और अधिकारियों के संगठन यह मांग कर रहे हैं कि भले सरकार ने निगमीकरण कर दिया है लेकिन उन्हें नियुक्ति भारत सरकार के कर्मचारी के रूप में मिली थी। सरकार ने निगम बनाने का फैसला उनकी सेवा अवधि के बीच में लिया है। इसलिए सेवा शर्तों के अनुसार उन्हें सेवानिवृत्ति तक इसका लाभ मिले।
डीम्ड डेपुटेशन बढ़ने के कारण कर्मचारियों की 8वें कमीशन का लाभ मिलने की चिंता भी दूर हो गई है। क्योंकि सरकार ने आखिरी बार डीम्ड डेपुटेशन की तिथि 31 दिसंबर तय की थी जबकि पे कमीशन का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना है।
-8 अगस्त 202३
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