प्रमुख तटीय क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में पहल तेज

वैश्विक पर्यटन स्थल विकास योजना
देश में स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई वैश्विक पर्यटन स्थल विकास योजना के तहत उडुपी जिले के प्रमुख तटीय क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में पहल तेज हो गई है। यह जानकारी सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी ने जिला कलेक्टर कार्यालय में आयोजित पर्यटन विजन 2029 के अंतर्गत समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। सांसद ने कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देशभर में 50 से अधिक पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने की परियोजना शुरू की है, ताकि भारत को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूत पहचान मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे को उन्नत करना, पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और पर्यावरणीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना है। उडुपी जिले में कोडी-कन्याना, कोडी कुंडापुर, बरकुर बंदरगाह क्षेत्र तथा त्रासी-मरवांटे जैसे लोकप्रिय तटीय क्षेत्रों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है।

मॉडल पर्यटन स्थल
सांसद ने बताया कि इनमें से एक प्रमुख पर्यटन स्थल का चयन कर उसे मॉडल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां सड़क, स्वच्छता, पार्किंग, सुरक्षा, जल क्रीडा सुविधाएं और पर्यटक सेवा केंद्र जैसी सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा। जिलाधिकारी स्वरूपा टी. के. ने बैठक में कहा कि उडुपी जिला अपनी 93 किलोमीटर लंबी तटरेखा, पश्चिमी घाट की प्राकृतिक सुंदरता, नदियों, झरनों और मुहानों के कारण पर्यटकों के लिए अत्यंत आकर्षक क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि यदि बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया जाए तो जिले में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी
बैठक में पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित परियोजनाओं, संभावित निवेश, पर्यावरण संरक्षण उपायों तथा स्थानीय रोजगार सृजन की संभावनाओं पर भी चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय समुदाय को पर्यटन विकास से जोडऩे पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि आर्थिक लाभ सीधे क्षेत्र के लोगों तक पहुंचे। प्रशासन का मानना है कि पर्यटन विजन 2029 के तहत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उडुपी जिले को राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में और मजबूती मिलेगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।