धान खरीदी में गड़बड़ी पर सख्त एक्शन! 1.77 करोड़ का अवैध स्टॉक जब्त, कई राइस मिलों पर एक साथ छापा

CG Raid: धान खरीदी और कस्टम मिलिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मतरी, नगरी और कुरूद अनुविभागों में एक साथ कई राइस मिलों पर छापामार कार्रवाई की गई।

CG Raid: छत्तीसगढ़ के धान खरीदी और कस्टम मिलिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागों में राइस मिलों की सघन जांच और भौतिक सत्यापन किया गया। यह कार्रवाई संबंधित अनुविभागों के एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा की गई। धमतरी, नगरी और कुरूद अनुविभागों में एक साथ कई राइस मिलों पर छापामार कार्रवाई की गई।

CG Raid: स्टॉक मिलान में उजागर हुई अनियमितताएं

जांच के दौरान मिलों में उपलब्ध धान के भौतिक स्टॉक और अभिलेखों का मिलान किया गया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कुछ मिलों में अतिरिक्त धान का अवैध भंडारण पाया गया, जबकि एक राइस मिल में भारी कमी दर्ज की गई।

पांच राइस मिलों की गहन जांच

धमतरी अनुविभाग में कविता राइस मिल और अजय ट्रेडिंग कंपनी (देमार), नगरी अनुविभाग में एस.के. फूड्स और ए.एस.डब्ल्यू. राइस मिल, जबकि कुरूद अनुविभाग में श्री लक्ष्मी राइस मिल की गहन जांच की गई।

कहां कितना धान मिला अतिरिक्त

जांच में कविता राइस मिल में 250 क्विंटल, अजय ट्रेडिंग कंपनी देमार में 105 क्विंटल, एस.के. फूड्स में 76 क्विंटल और ए.एस.डब्ल्यू. राइस मिल में 72 क्विंटल अतिरिक्त धान पाया गया।

श्री लक्ष्मी राइस मिल में भारी कमी

कुरूद अनुविभाग की श्री लक्ष्मी राइस मिल में 6989 क्विंटल धान की गंभीर कमी दर्ज की गई, जो कस्टम मिलिंग व्यवस्था में बड़ी लापरवाही और संभावित गड़बड़ी की ओर संकेत करती है। सभी मामलों में मंडी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत अवैध एवं अनियमित धान को जब्त किया गया। जब्त धान का कुल अनुमानित मूल्य ₹1,77,42,963 आंका गया है।

कलेक्टर बोले– किसानों के हित से समझौता नहीं

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग जैसी योजनाएं किसानों की आजीविका से जुड़ी हैं। इनमें किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मिल संचालकों को सख्त चेतावनी

कलेक्टर ने सभी राइस मिल संचालकों को नियमों का ईमानदारी से पालन करने और प्रशासन के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी औचक निरीक्षण, सतत निगरानी और विशेष जांच अभियान जारी रहेंगे। अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण और आपराधिक प्रकरण दर्ज करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।