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एमपी में प्रति व्यक्ति आय 22.50 लाख रुपए करने का लक्ष्य, सरकार की बड़ी कवायद

MP government- प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अभी 1 लाख 55 हजार, 25 सालों में कई गुना बढ़ोत्तरी

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MP government aims to increase per capita income to Rs 22.50 lakh

MP government aims to increase per capita income to Rs 22.50 lakh (फोटो : फ्री पिक)

MP government- विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में मध्यप्रदेश की अहम भूमिका होगी। इसके लिए राज्य सरकार प्राण पण से जुटी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं। औद्योगिक निवेश प्राप्त करने, सोलर एनर्जी, कृषि उत्पादन सहित अनेक मामलों में प्रदेश, देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मध्यप्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी क्षेत्रों का आगामी 25 सालों का दृष्टिपत्र तैयार किया गया है। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में भी कई गुना वृद्धि का संकल्प ​जताया। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल में इसे 22 लाख 50 हजार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित अभ्युदय इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने कहा कि हम कृषि क्षेत्र में अग्रणी हैं लेकिन एमएसएमई प्रदेश के औद्योगिक विकास की रीढ़ (बैक बोन) है। राज्य सरकार एमएसएमई और लघु-कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मध्यप्रदेश मात्र 1 से डेढ़ प्रतिशत बेरोजगारी दर वाला राज्य

मध्यप्रदेश में लागू की गई 18 नई औद्योगिक नीतियों की विशेषताओं पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों तक भी पहुंचे, इसके लिए संभागीय स्तर पर अलग-अलग सेक्टर्स पर केंद्रित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गईं। माइनिंग, टेक्सटाइल, टूरिज्म सहित अनेक क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है। ग्रामीणों को रोजगार के अनेक अवसर मिल रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर तेजी से घट रही है। अब मध्यप्रदेश मात्र 1 से डेढ़ प्रतिशत बेरोजगारी दर वाला राज्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए कृषि उत्पादन के साथ फूड प्रोसेसिंग और पशुपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषक कल्याण वर्ष में हमारा संकल्प है कि प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध हों। मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर आ चुका है। उत्तरप्रदेश के साथ मिलकर मुरैना में सोलर एनर्जी का बड़ा प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। दोनों राज्य 6-6 महीने इससे निर्मित बिजली का उपयोग करेंगे। किसानों को सोलर पंप देकर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ग्रीनगो कंपनी ने आंध्र प्रदेश के बाद देश में दूसरा पंप स्टोरेज मंदसौर के गांधी सागर बांध में लगाया है, जिसे 2 साल की अल्प अवधि में पूर्ण किया गया है।

प्रति व्यक्ति आय 1.55 लाख से बढ़ाकर 25 साल में 22.50 लाख करने का लक्ष्य

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार ने 5 साल में प्रदेश का बजट दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। आगामी 18 फरवरी को राज्य सरकार बजट पेश करेगी, जो प्रदेश के समग्र विकास को गति प्रदान करेगा। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अभी 1 लाख 55 हजार रुपए है। अगले 25 साल में इसे बढ़ाकर 22 लाख 50 हजार करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप भी उपस्थित थे।