‘2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला राज्य बनेगा मध्यप्रदेश’

mp budget: राज्यपाल ने अभिभाषण में 40 साल पुरानी नžक्सलवाद की समस्या को समूल नष्ट करने को मप्र की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इसकी वजह से प्रभावित जिलों में लोगों का कल्याण बेहतर तरीके से नहीं हो रहा था...

mp budget: मध्यप्रदेश वर्ष 2047 तक 2 ट्रिलियन डालर की अर्थ व्यवस्था वाला राज्य बनेगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विधानसभा में दिए अभिभाषण में यह बात कही। राज्यपाल ने कहा कि मप्र सरकार इसके लिए अनुकूल नीतियां, औद्योगिक अधोसंरचना और एमएसएमई इकोसिस्टम बना रही है। इस दिशा में कई काम किए जा चुके हैं।

पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऑनलाइन सिस्टम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम आए हैं। राज्यपाल ने अभिभाषण में 40 साल पुरानी नžक्सलवाद की समस्या को समूल नष्ट करने को मप्र की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इसकी वजह से प्रभावित जिलों में लोगों का कल्याण बेहतर तरीके से नहीं हो रहा था, अब इसमें तेजी आएगी। लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे।

राज्यपाल के अभिभाषण की ये बड़ी बातें

 शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सहकारिता, उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा।
 उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1707 औद्योगिक इकाईयों को 750 करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन दिया जा चुका है।
 मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 8800 से अधिक हितग्राहियों को 606 करोड़ से अधिक ऋण दिया।
 23 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां स्थापित कीं।
 1 करोड़ 25 लाख से अधिक रोजगार दिए।
 6670 से अधिक मान्यता प्राप्त स्ट्रार्टअप को मौका दिया, ये काम कर रहे।
 उद्यमियों को 1 हजार से अधिक भूखंड ऑनलाइन व्यवस्था में दिए।
 जीआइएस-2025 में मिले निवेश प्रस्तावों में से 9 हजार करोड़ का निवेश जमीन पर उतरा, 37 हजार से अधिक को रोजगार मिल चुका।
 हथकरघा व हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे, 17 हजार 806 कार्यशील करघों के माध्यम से चंदेरी व महेश्वरी साडियां, ड्रेस सामग्री, बेडशीट व शासकीय उद्योगों के वस्त्रों का उत्पादन हो रहा है।
 खनिज का बेहतर तरीके से दोहन के लिए 60 से ज्यादा अन्वेषण के काम किए जा रहे हैं।
 121 से अधिक खनिज खदानों की नीलाम की जा चुकी है, इससे केंद्र व राज्य को राजस्व व लोगों को रोजगार मिल रहा।
 जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, तीन नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू किया है।
 पीड़ितों को समय सीमा के अंदर न्याय मिलेगा।
 सायबर अपराधों से निपटने के लिए हेल्पलाइन शुरू की हैं, अन्य स्तरों पर अभियान चलाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रहीं है।
 किसानों की समृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे, वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया। इसके तहत कई काम होंगे।