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एमपी में किसानों के लिए 2750 करोड़ रुपए का प्रावधान, सरकार ने खोला खजाना

MP Farmers- गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम डॉ. मोहन यादव ने किसान हितैषी योजनाओं का उल्लेख किया

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Provision of ₹2750 crore for farmers in MP in 2024-25

Provision of ₹2750 crore for farmers in MP in 2024-25

MP Farmers- देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मौके पर उज्जैन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कार्तिक मेला ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र रक्षकों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 4 मिशन- युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ किए हैं। सीएम मोहन यादव ने खासतौर पर किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" के लिए 10 बहुउद्देशीय गतिविधियां चलाई गई हैं।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का बजट तेजी से बढ़ाया। वर्ष 2024-25 में इसमें 27 हजार 50 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया।

गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम मोहन यादव ने कहा मध्यप्रदेश सरकार किसानों के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" की दिशा में प्रदेश में 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को शामिल किया गया है।

कृषि बजट वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 27 हजार 50 करोड़ से अधिक किया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आंकड़े बताते हुए किसान हितैषी सरकार का दावा किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2002-03 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट महज 600 करोड़ रुपए था। इसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 27 हजार 50 करोड़ से अधिक किया गया।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ाकर 505 करोड़ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 30 लाख विद्युत पम्प को सोलर पंप में परिवर्तित कराने का लक्ष्य रखा गया है।