
Mid-session order: The new academic session, scheduled for April 1, 2026, has created confusion among teachers and challenges in completing the course.
राजस्थान में नया शिक्षा सत्र अब 1 अप्रेल 2026 से शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग की बैठक में निर्णय किया गया कि आगामी सत्र समय पर प्रारंभ हो सके, इसके लिए इस बार सभी परीक्षाओं का समय पूर्व निर्धारित कर दिया गया है। हालांकि यह निर्णय बीच सत्र में आने से शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को ऊहापोह में डाल गया है। दीपावली अवकाश के बाद अब शिक्षक कोर्स पूरा करने और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं।
बीच सत्र में आया आदेश, शिक्षक असमंजस में
शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार को 1 अप्रेल से नया सत्र प्रारंभ करना ही था तो निर्णय पहले ही किया जाना चाहिए था। अब कोर्स पूरा करने का दबाव बढ़ गया है। अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं नवंबर में आयोजित करने की घोषणा के बाद शिक्षकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाठ्यक्रम पूरा करने की है। कई शिक्षकों ने कहा कि यदि सरकार शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखे, तो अतिरिक्त कक्षाएं लेकर कोर्स पूरा किया जा सकता है।
20 नवंबर से शुरू होंगी अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं
प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं 20 नवंबर 2025 से शुरू होंगी। वहीं वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च 2026 तक पूर्ण की जाएंगी ताकि नए सत्र को 1 अप्रेल से समय पर आरंभ किया जा सके।
बोर्ड परीक्षाएं भी पहले आयोजित होंगी
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की ओर से भी परीक्षा कार्यक्रम तय कर दिया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी, जबकि प्रायोगिक परीक्षाएं 15 जनवरी से प्रारंभ होंगी। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम 30 अप्रेल 2026 तक अनिवार्य रूप से जारी किए जाएं। साथ ही कक्षा 10 के परिणाम को प्राथमिकता से जारी करने के आदेश भी दिए गए हैं।
निर्वाचन कार्य से प्रभावित हो सकती है पढ़ाई
शिक्षकों ने आशंका जताई है कि आगामी महीनों में निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियों का कार्य शुरू होगा। यदि शिक्षकों को इन कार्यों में लगाया गया, तो कोर्स पूरा करने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि इस बार पढ़ाई पर फोकस रखते हुए शिक्षकों को अन्य कार्यों से मुक्त रखा जाए।
कोर्स पूरा करने को अतिरिक्त कक्षाओं की तैयारी
स्कूलों में अब शिक्षकों ने अतिरिक्त क्लास लगाकर सिलेबस पूरा करने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
शिक्षकों का कहना है कि सरकार यदि प्रशासनिक दबाव कम करे तो कोर्स समय पर पूरा करना संभव है।
शिक्षकों को अन्य कार्यो से राहत
शिक्षा विभाग का यह कदम सत्र को समय पर प्रारंभ करने की दिशा में सराहनीय है, लेकिन बीच सत्र में नीति परिवर्तन से स्कूलों पर दबाव बढ़ा है। यदि सरकार शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत दे, तो यह बदलाव शिक्षा गुणवत्ता सुधार में अहम भूमिका निभा सकता है।
नीरज शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील)
Published on:
29 Oct 2025 10:15 am
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