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सीएम ग्रिड : तीन नोटिस बेअसर, अब तीन दिन की मोहलत, एक्शन में नगर आयुक्त, 35 करोड़ की योजना ठप नहीं रहने देंगे, एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट

मुख्यमंत्री ग्रिड योजना फेज-2 में गाजियाबाद की कार्यदायी एजेंसी शर्मा कंस्ट्रक्शन की लापरवाही पर अब नगर निगम का सब्र टूट गया है। लगातार तीन नोटिस और चेतावनी के बावजूद काम शुरू न होने पर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कंपनी को तीन दिन का अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है।

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बरेली। मुख्यमंत्री ग्रिड योजना फेज-2 में गाजियाबाद की कार्यदायी एजेंसी शर्मा कंस्ट्रक्शन की लापरवाही पर अब नगर निगम का सब्र टूट गया है। लगातार तीन नोटिस और चेतावनी के बावजूद काम शुरू न होने पर नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने कंपनी को तीन दिन का अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि तय समय में काम शुरू नहीं हुआ तो एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, अनुबंध निरस्त कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

शासन ने योजना के फेज-2 के लिए 35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। इस योजना के तहत कोहाड़ापीर से कुदेशिया तक दोनों साइड रोड निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य कराया जाना था। इसके लिए शर्मा कंस्ट्रक्शन, गाजियाबाद को ठेका दिया गया था।

15 माह में काम पूरा होना था, तीन माह बाद भी शुरू नहीं

मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी ने बताया कि एजेंसी को इस परियोजना का कार्यादेश 8 जुलाई को जारी हुआ था और 15 माह में काम पूरा करना था। लेकिन तीन माह बीत जाने के बाद भी एजेंसी ने कार्य प्रारंभ नहीं किया, केवल जीपीआरएस सर्वे कराया गया है। एजेंसी ने निविदा शर्तों के अनुसार तकनीकी स्टाफ और मशीनरी तक साइट पर उपलब्ध नहीं कराई है।

नगर आयुक्त का सख्त निर्देश, किसी भी कीमत पर योजना में देरी बर्दाश्त नहीं

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने परियोजना में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शर्मा कंस्ट्रक्शन को पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। हमने मुख्य अभियंता को सख्त निर्देश दिए हैं कि एजेंसी पर नियमानुसार कार्रवाई करें। यदि अगले कुछ दिनों में काम शुरू नहीं हुआ तो कंपनी को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और नया ठेकेदार नियुक्त किया जाएगा ताकि योजना का काम प्रभावित न हो।

एजेंसी के आश्वासन के बाद भी नहीं बढ़े काम के कदम

30 सितंबर को कंपनी के प्रतिनिधि पवन शर्मा ने नगर आयुक्त के कार्यालय पहुंचकर कार्य तुरंत शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई। नगर निगम अधिकारियों ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, परंतु एजेंसी ने अब संपर्क तक बंद कर दिया है। एजेंसी न तो शर्तों का पालन कर पाई है, न तकनीकी स्टाफ तैनात किया, और न ही मशीनरी लगाई। परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी को देखते हुए शासन ने नगर निगम से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।