जैविक खेती करने वाले किसानों को मिलेंगे ₹1 लाख, 10 जून तक आवेदन का मौका

राज्य स्तर पर जैविक खेती में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 जून 2026 तय की गई है।

केमिकल मुक्त और शुद्ध फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित करने जा रही है। राज्य सरकार की विशेष योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए उन प्रगतिशील किसानों का चयन किया जाएगा, जो पूरी तरह से जैविक खेती (Organic Farming) पर निर्भर हैं और बाजार में गुणवत्तायुक्त फसलें पहुंचा रहे हैं।

कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य परंपरागत और पर्यावरण के अनुकूल खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना है। राज्य स्तर पर चुने जाने वाले हर किसान को प्रोत्साहन के रूप में एक लाख रुपये की राशि इनाम में दी जाएगी। हालांकि, विभाग ने साफ किया है कि जिन किसानों को पहले इस योजना के तहत राज्य स्तर पर पुरस्कार मिल चुका है, वे इस साल आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

किन किसानों को मिलेगी प्राथमिकता?

• इस पुरस्कार के लिए सरकार ने कुछ जरूरी नियम और शर्तें तय की हैं। चयन प्रक्रिया में उन किसानों को फायदा मिलेगा जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं:
• किसान केवल जैविक खेती ही नहीं, बल्कि उसके उत्पादों के प्रसंस्करण (Processing) और मूल्य संवर्धन (Value Addition) यानी उसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम भी खुद कर रहे हों।
• जो किसान रासायनिक खादों को छोड़कर खुद के खेत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट या कंपोस्ट पिट बनाकर जैविक उर्वरक और कीटनाशक तैयार करते हों।
• किसान अपने खेतों में फसल चक्र (Crop Rotation) अपनाते हों और हरी खाद का इस्तेमाल करते हों।
• आवेदन करने वाला किसान पिछले 5 सालों से कृषि या बागवानी फसलों से जुड़ा हो और किसी सरकारी या प्राइवेट जैविक प्रमाणीकरण संस्था (Organic Certification Agency) से रजिस्टर्ड हो। जो किसान पिछले 2 साल से लगातार अपनी खेती का सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं, उन्हें चयन में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

10 जून है आखिरी तारीख, यहां करें संपर्क

अगर आप भी एक जैविक किसान हैं और सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो देर न करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 है। योजना से जुड़े किसी भी तरह के शंका समाधान, नियम या फॉर्म प्राप्त करने के लिए अलवर के किसान 'कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, अलवर' में जाकर सीधे संपर्क कर सकते हैं। सरकार की इस पहल से किसानों को काफी लाभ मिलेगा और जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।