राजस्थान सरकार की पेंशन योजनाएं, पत्रिका फोटो
Big update regarding pension: राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पेंशनधारकों की पेंशन की राह में अब बिजली का बिल भी परेशानी बनेगा। विभाग ने सालाना 24 हजार से अधिक बिजली बिल चुकाने वाले पेंशनर्स के दस्तावेजों की फिर से जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने ऐसे पेंशनधारकों की पेंशन भी अस्थाई तौर पर बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। सिरोही जिले के 1.43 लाख पेंशनर्स का सत्यापन भी शुरू हो गया है।
आय अधिक मिलने पर पेंशन को स्थायी तौर पर निरस्त कराया जाएगा। वहीं जांच में सही पाए जाने वाले पेंशनधारकों की पेंशन को फिर शुरू कराया जाएगा। इसके पहले सरकार की ओर से पात्र नहीं होने के बाद भी राशन उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा चुकी है।
सरकार को लगातार कई श्रेणी की पेंशन गलत तरीके से शुरू होने की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद विभाग की ओर से प्रदेश की बिजली कंपनियों से जानकारी जुटाई। इसमें सामने आया कि प्रदेश के तीन लाख से अधिक पेंशनधारियों की ओर 24 से 48 हजार रुपए तक का सालाना बिल चुकाया गया है। ऐसे में सत्यापन कार्य किया जा रहा है।
सिरोही जिले में वर्तमान में 1 लाख 43 हजार 32 पेंशनर्स हैं। इन सभी का सत्यापन एक नवम्बर से शुरू कर दिया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 126605 व शहरी क्षेत्र में 16427 पेंशनर्स शामिल हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश में तीन प्रमुख योजनाओं के तहत हर महीने पेंशन दी जाती है। इसमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शामिल हैं।
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