यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा। फोटो: सोशल
सीकर। राजस्थान में निकाय चुनाव कब होंगे? कांग्रेस लगातार सरकार से यही सवाल पूछ रही है। साथ ही निकाय चुनाव में देरी और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। इसी बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री खर्रा ने कहा कि प्रदेश में दिसंबर 2025 में निकाय चुनाव होंगे।
सीकर में रविवार को भाजपा की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम एक राज्य एक चुनाव के तहत दिसंबर 2025 में निकाय चुनाव करवाने को दृढ़ संकल्पित है।
बता दें कि अभी निकायों का सीमांकन व पुनर्गठन कार्य जारी है, जो जुलाई के अंत तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगस्त में मतदाता सूची अपडेट होगी। हालांकि, पहले माना जा रहा था कि निकाय चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते है। लेकिन, अब मंत्री ने साफ कर दिया है कि इसी साल दिसंबर महीने में निकाय चुनाव कराए जाएंगे।
मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मास्टर प्लान के मामले में पिछली कांग्रेस सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय शिक्षानगरी का मास्टर प्लान बना था। हमारी सरकार आने पर कई लोगों ने कई मार्ग को छोटा व बड़ा करने शिकायत दी थी। इस पर हमने सिर्फ इस तरह की गड़बड़ी को ठीक करके मास्टर प्लान जारी करने का काम किया है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय मास्टर प्लान में काफी पाप हुए है।
मंत्री खर्रा ने कहा कि 20 से 50 हजार की आबादी की श्रेणी में डूंगरपुर लगातार पूरे देश में चौथे स्थान पर आया है। इसके अतिरिक्त जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, कोटा, उदयपुर सहित 20 से ज्यादा नगरीय निकाय ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले साल की तुलना में इस साल अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। इसके चलते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुझे अवॉर्ड प्रदान किया गया था।
उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का जो नारा दिया था उसके बाद से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है। डूंगरपुर और नगर निगम ग्रेटर ने सफाई के मामले में जो काम किया है, इसके लिए मैं सफाईकर्मियों, पार्षदों और अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं।
राजस्थान को स्वच्छता पुरस्कार दिलाने पर भाजपा की ओर से शनिवार को सम्मान समारोह हुआ। जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री खर्रा को भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों सहित समाजों के प्रतिनिधियों ने किया।
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