बड़ा एक्शन! MP में कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि, DDA पर भी लगा जुर्माना

MP News: ई-ऑफिस पेंडेंसी और सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की लापरवाही पर प्रशासन सख्त। सात कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई, डीडीए पर भी जुर्माना ठोका गया।

Employees salary hikes: राजगढ़ में प्रति सप्ताह होने वाली समय सीमा की बैठक में सोमवार को की गई विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान सात कर्मचारियों की वेतनवृद्धि रोकी गई और डीडीए पर पांच हजार जुर्माना लगाया।

वहीं, एलडीएम पर कार्रवाई के लिए वित्त विभाग के आयुक्त को अनुशंसा की गई। बैठक के दौरान आगामी एक नवंबर को मनाए जाने वाले मप्र स्थापना दिवस (MP Foundation Day) की तैयारियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के साथ-साथ विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी दिए

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के समाधान नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। इस पेंडेंसी (E-Office Pendency) से जिले की रैंकिंग बिगड़ रही है। एलडीएम के सीएम हेल्पलाइन में खराब प्रदर्शन पर वित्त आयुक्त को कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई। वही, डीडीए पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। ई-ऑफिस में लंबे समय से पेडेसी फाईलों का समाधान नहीं किए जाने पर सात कर्मचारियो की वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश दिए गए। जिनमें कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी व कलेक्टोरेट कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक भी शामिल है।

तहसीलदार ब्यावरा द्वारा ई-ऑफिस में 30 दिवस से अधिक समय तक लॉगिन नहीं किए जाने पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक कहा गया कि कितने किसानों को खाद उपलब्ध कराई गई व निजी दुकानों पर दर सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया। अधिकारियों को भौतिक रूप से खाद की उपलब्धता की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सीएमओ को पासपोर्ट कार्यालय और डाकघर भवन के स्थान का शीघ्र निर्धारण करने के निर्देश भी दिए गए।

सभी एसडीएम-तहसीलदारों को रिपोर्ट देने के निर्देश

बैठक के दौरान निर्देश दिए गए कि अब कोई भी फाइल मैनुअल रूप से न भेजें, सभी कार्रवाई केवल ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही होगी। भावांतर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई सभी एसडीएम और तहसीलदारों को प्रत्येक मंडी से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि समाधान शिकायतों को अब टीएल बैठक में शामिल किया जाएगा, ताकि उनकी गहन निगरानी और शीघ्र निराकरण सुनिश्चित हो सके।

साथ ही सितंबर माह की समीक्षा के दौरान पाया गया कि सहायक संचालक, हथकरघा दिव्या पवार, कार्यपालन यंत्री जेके ठाकुर और जल संसाधन विभाग का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा और वे शिकायतों के समाधान में सबसे नीचे रहे हैं। लंबित अवमानना प्रकरणों के उत्तर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। (MP News)