त्योहारी सीजन में रायपुर में इस साल इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में रेकॉर्ड 60 फीसदी तक का ग्रोथ होगा। जीएसटी संशोधन बिल के लागू होने पर सामान में 10 फीसदी तक टैक्स में कटौती के चलते बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। कीमतों में कटौती को देखते हुए खरीदार वाहनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान की अभी से बुकिंग करवा रहे हैं ताकि समय पर अपने मनपसंद वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदी कर सकें।
कारोबारियों का कहना है कि वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान का जीएसटी स्लैब 28 से 18 फीसदी किए जाने से ग्राहकों को सीधे 10 फीसदी तक टैक्स की छूट मिलेगी। वहीं इसके निर्माण संबंधी सामान की कीमतें कम होने पर ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। उनका कहना है कि त्योहारी सीजन में बाजार में आमतौर पर रौनक रहती है। जीएसटी में कटौती से बूम की स्थिति देखने को मिलेगी। इसका लाभ हर सेक्टर में देखने को मिलेगा।
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी का कहना है कि जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे खरीदारों को मिलेगा। टीवी, फ्रीज, वाशिंग मशीन और एसी की कीमतें कम होने से उठाव ज्यादा होगा। हर साल आमतौर पर औसतन 400 से 500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है लेकिन, इस साल 800 करोड़ रुपए के पार जाने की संभावना है। जीएसटी कटौती से त्योहारी सीजन में इस बार 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। आमतौर पर सालभर में सबसे ज्यादा नवरात्रि से लेकर दिवाली तक कारोबार होता है।
फाडा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि वाहनों में 10 फीसदी की छूट मिलने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जमकर ग्रोथ होगा। 2021 से वाहनों की बिक्री में हर साल इजाफा हुआ है। जहां 2021 में 5.55 लाख वाहनों की बिक्री हुई थी। वहीं 2024 के दौरान 7 लाख से ज्यादा वाहन बिके। इस साल 8 महीने में 2.51 लाख वाहनों की खरीदी हुई है। वाहनों की सबसे ज्यादा खरीदी त्योहारी सीजन के दौरान गणेश उत्सव से लेकर दिवाली तक होती है। जीएसटी में कटौती की घोषणा होते ही वाहनों की अभी से बुकिंग शुरू हो गई है। इसे देखते हुए रेकॉर्ड वाहनों की बिक्री होने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबारी मधुर जैन का कहना है कि जीएसटी में कटौती से कीमतें कम होने से मध्यम वर्ग की खरीद क्षमता में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। कारों की कीमत घटने से ईवी के मुकाबले मूल्य प्रतिद्वंद्विता कम हो सकती है। राज्य में ईवी पर वाहन की कीमत का 10 फीसदी और अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। मधुर जैन का कहना है कि ईंधन चलित वाहनों के सस्ते होने के साथ और सब्सिडी कटौती से मध्यम वर्ग के लिए ईवी की स्वीकार्यता में कमी हो सकती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार को महाराष्ट्र जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी योजना के तहत ईवी को टोल फ्री बनाया और अतिरिक्त सब्सिडी देने से बढ़ावा मिलेगा।
वर्ष वाहनों की बिक्री (1 जनवरी से दिसंबर तक)
2021 -- 455859
2022 -- 501194
2023 --564443
2024 -- 7 लाख से ज्यादा
2025 -- 251341 (अगस्त तक)
