6 अगस्त 2025,
बुधवार
6 अगस्त 2025,
बुधवार
Andhra Pradesh विजयवाड़ा . आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि जिला चयन समिति (डीएससी) के माध्यम से स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना अप्रैल में जारी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जून में नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले भर्ती पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव से पहले किए गए अपने सभी वादों को पूरा करेगी।
मंगलवार को जिला कलेक्टरों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएससी अधिसूचना जारी करना पिछले जून में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी पहली फाइल थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा बर्बाद किए गए प्रशासन और राज्य के वित्त को सुव्यवस्थित करने में बहुत कम समय लगा।
नायडू ने कहा कि एक व्यक्ति के जंगली सपनों ने राज्य को इतना बर्बाद कर दिया है कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। हम स्थिति को सुव्यवस्थित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन में अनियंत्रित व्यवहार और अराजकता के कारण वाईएसआरसी का पतन हुआ। उन्होंने कहा कि लोगों ने टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए को सत्ता में वापस लाने के लिए समर्थन दिया क्योंकि वे पिछली सरकार की जनविरोधी नीतियों से परेशान थे।
उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों की जिम्मेदारी है कि वे क्षेत्र में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें। उन्होंने कहा कि उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि लोग शासन में अहंकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
नायडू ने कहा कि हम मई में स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए तल्लिकी वंदनम योजना भी शुरू करेंगे। हम स्कूलों के फिर से खुलने से पहले माताओं के बैंक खातों में प्रति बच्चे 15000 रुपये भेजेंगे।
उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सभी स्कूल जाने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने रुकी हुई पोलावरम परियोजना में भी जान फूंक दी है। वे 2027 से पहले पोलावरम परियोजना को पूरा कर लेंगे।
उन्होंने कहा कि उन्होंने अतिरिक्त दबाव लेकर राजधानी अमरावती परियोजना को भी पुनर्जीवित किया है। उन्होंने सभी प्रमुख कार्यों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है और वे 2027 तक राजधानी अमरावती का काम पूरा कर लेंगे। उन्होंने राजधानी शहर की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, जर्मन केएफडब्ल्यू, हुडको से ऋण प्राप्त किया है।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऋण चुकाने में करदाताओं पर कोई भी बोझ नहीं डालेगी। नायडू ने कहा कि हम सरकार के पास उपलब्ध भूमि के मुद्रीकरण के माध्यम से सभी ऋणों का भुगतान करेंगे।
