Andhra Pradesh : नायडू का अमरावती कैपिटल सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट अंतत: शुरू

इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृष्णा नदी के तट पर ग्रीनफील्ड राजधानी शहर की आधारशिला रखे जाने की उम्मीद है। यह नायडू की पसंदीदा परियोजना के औपचारिक रूप से फिर से शुरू होने का संकेत होगा। यह विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच नियोजित 217 वर्ग किलोमीटर में फैली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। परियोजना में आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र 8,352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

37,702 करोड़ रुपये लागत की 38 परियोजनाओं पर चल रहा है काम

Andhra Pradesh अमरावती . आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का अमरावती के नए राजधानी शहर का सपना अंतत: धरातल पर उतरना शुरू हो गया है। ड्रीम प्रोजेक्ट में 38 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनकी लागत 37,702 करोड़ रुपये है।

इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृष्णा नदी के तट पर ग्रीनफील्ड राजधानी शहर की आधारशिला रखे जाने की उम्मीद है। यह नायडू की पसंदीदा परियोजना के औपचारिक रूप से फिर से शुरू होने का संकेत होगा। यह विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच नियोजित 217 वर्ग किलोमीटर में फैली एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। परियोजना में आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र 8,352 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

नायडू की वापसी के बाद अमरावती पर फिर से शुरू हुआ काम

2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, नायडू ने राज्य के लिए एक नए राजधानी शहर की योजना बनाई। सिंगापुर सरकार की मदद से एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था। नायडू के वापस आने के बाद अमरावती पर काम फिर से शुरू हो गया है। सरकार मूल मास्टर प्लान का पालन कर रही है। आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एपीसीआरडीए) विभिन्न सरकारी विभागों के बीच क्रियान्वयन और समन्वय करने वाली मुख्य एजेंसी है। मंत्रियों का एक समूह विभिन्न संगठनों को भूमि के आवंटन की देखरेख करता है।

शहर को अलग-अलग सेवा क्षेत्रों के अनुसार सात उप-शहरों के इर्द-गिर्द बनाया जा रहा है। इन उप-शहरों में सरकारी शहर, न्याय शहर, वित्त, ज्ञान, स्वास्थ्य, खेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीडिया और पर्यटन शामिल होंगे। सरकारी शहर में विधानसभा, सचिवालय, विधायकों और अधिकारियों के लिए आवास होंगे। ये अमरावती में 2028 तक पूरी होने वाली पहली इमारतें होंगी। बनने वाली अन्य इमारतों में बिट्स पिलानी (2026 के लिए योजना बनाई गई) और एक्सएलआरआई शामिल होंगे।
नायडू के 16 सांसदों ने केंद्र में एनडीए सरकार को बहुत ज़रूरी स्थिरता प्रदान की है, जिससे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को वांछित वित्तीय सहायता मिल गई है। कुल लागत 65,000 करोड़ होने का अनुमान है।

इनसे मिल रही वित्तीय सहायता

विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने भारत सरकार के साथ मिलकर 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने पर सहमति जताई है। हुडको ने पहले ही 11,000 करोड़ रुपये का ऋण देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी के केएफडब्ल्यू बैंक के साथ अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये के लिए चर्चा चल रही है।

एपीसीआरडीए आर्थिक विकास के लिए प्रमुख निवेशकों और निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग कार्यक्रम तैयार कर रहा है। पीपीपी परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है और सफल पीपीपी परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और अन्य वित्तीय मॉडल के लिए उपयुक्त एसपीवी की योजना बना रहा है।

बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने और ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, सरकार भूमि मुद्रीकरण रणनीति अपनाने की योजना बना रही है। विकसित भूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्व उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाएगा।