5 अगस्त 2025,
मंगलवार
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CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी पहल करते हुए आम आदमी पार्टी और सत्तारूढ़ दल के सभी विधायकों को तीन-तीन गिफ्ट दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और सौर ऊर्जायुक्त होकर देश की पहली विधानसभा बन गई। दरअसल, देश के अन्य कई राज्यों में विधानसभा की कार्यवाही तो पेपरलेस है, लेकिन सौर ऊर्जा से चलने के मामले में दिल्ली देश की पहली विधानसभा है। एक सप्ताह में दिल्ली सरकार ने ये दो बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने सभी विधायकों को एक समान डिजिटल उपकरण देकर भी बड़ी मिसाल पेश की है।
दिल्ली विधानसभा ने इस सप्ताह दो ऐतिहासिक पहल कर देशभर में एक मिसाल कायम की है। एक तरफ जहां विधानसभा को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए सभी 70 विधायकों को आईफोन, टैबलेट और आईपैड दिए गए, वहीं दूसरी ओर विधानसभा को पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला भारत का पहला विधानसभा परिसर बना दिया गया है। इन दोनों पहलों को डिजिटल प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा की दिशा में दिल्ली सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रतीक माना जा रहा है। हालांकि, महंगे उपकरणों को लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया है
दिल्ली सरकार की इस डिजिटल पहल के अंतर्गत, सभी विधायकों को Apple iPhone 16 Pro, iPad और टैबलेट दिए गए हैं। यह वितरण सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन किया गया, जहां विधायक अपने नए उपकरणों के साथ कार्यवाही में शामिल हुए। इन उपकरणों को देने का उद्देश्य विधान सभा कार्यवाही को पूरी तरह डिजिटल बनाना है, जिससे कागज की बचत होगी और कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता आएगी।
इन उपकरणों के वितरण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के अंतर्गत पेपरलेस विधानसभा की अवधारणा को साकार करना है। 'नेवा' कार्यक्रम भारत सरकार की ‘एक राष्ट्र, एक एप्लीकेशन’ नीति का हिस्सा है, जो देशभर की विधानसभाओं को डिजिटल रूप में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसके तहत विधायक अब अपने मोबाइल, टैबलेट या आईपैड के जरिए दस्तावेज पढ़ सकेंगे, प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे और बहस में भाग ले सकेंगे। विधानसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि विधायकों को पहले से ही इन उपकरणों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि वे डिजिटल कार्य प्रणाली के साथ सहज हो सकें।
हालांकि विधायकों को दिए गए महंगे आईफोन और अन्य उपकरणों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले जुलाई में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए मोबाइल फोन की खरीद सीमा बढ़ाकर क्रमशः 1.5 लाख रुपये और 1.25 लाख रुपये कर दी थी। इस फैसले को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच तीखी बहस छिड़ चुकी है। अब विधायकों को iPhone देने के फैसले ने इस विवाद को और हवा दे दी है।
डिजिटल पहल के साथ-साथ दिल्ली विधानसभा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ऐतिहासिक कदम उठाया है। रविवार को विधानसभा भवन की छत पर 500 किलोवाट की क्षमता वाला रूफटॉप सोलर प्लांट चालू कर दिया गया, जिससे दिल्ली विधानसभा अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। मंत्री मेघवाल ने नए सौर संयंत्र की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। वहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण के प्रति जवाबदेही और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
