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क्या भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा? ट्रंप के बयान पर पीयूष गोयल ने दिया सीधा जवाब

जब पीयूष गोयल से पूछा गया कि क्या भारत रूसी तेल की खरीद बंद कर देगा, जैसा कि व्हाइट हाउस के बयान में भारत द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ हटाने की बात कही गई थी, तो उन्होंने जवाब दिया, "इस बारे में विदेश मंत्रालय जानकारी देगा।

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भारत

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Mukul Kumar

Feb 07, 2026

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। (फोटो- IANS)

अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार यह कह रहे कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। इस पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीधा जवाब दिया है।

गोयल ने शनिवार को साफ कहा कि भारत रूसी तेल खरीदेगा या नहीं, इस बारे में विदेश मंत्रालय विशेष रूप से जानकारी देगा।

जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा, जैसा कि व्हाइट हाउस के एक बयान में भारत द्वारा खरीद पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को खत्म करने की घोषणा करते हुए कहा गया था, तो पीयूष गोयल ने कहा कि इस बारे भी विदेश मंत्रालय जानकारी देगा।

व्हाइट हाउस ने क्या कहा था?

अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की घोषणा के बाद व्हाइट हाउस ने कहा था- भारत ने रूस से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है, उसने कहा है कि वह अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा।

व्हाइट हाउस ने आगे कहा- भारत ने हाल ही में अगले 10 वर्षों में रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर सहमति व्यक्त की है। इस बीच, पीयूष गोयल ने समझौते के ढांचे में किसानों की पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

कृषि उत्पादों पर शून्य शुल्क

गोयल ने कहा- भारतीय किसानों के कृषि उत्पादों को शून्य शुल्क पर अमेरिका में निर्यात किया जाएगा। साथ ही, भारतीय बाजार में आने वाले अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों के लिए कोई टैरिफ रियायत नहीं दी गई है।

वहीं, डिस्टिलर ड्राइड ग्रेन्स बाजार को खोलने के बारे में उन्होंने कहा- हमने कुछ उत्पादों जैसे डिस्टिलर ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्युबल्स (DDGS), वाइन और स्पिरिट के लिए अपने बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दिए हैं, जिसमें हमने न्यूनतम आयात मूल्य भी रखा है।

शिल्पकारों को कोई नुकसान नहीं होगा- मंत्री

मंत्री ने कहा- मैं बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि भारत के किसानों, MSMEs, कारीगरों और शिल्पकारों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके विपरीत, भारत को अमेरिकी बाजार तक अधिक पहुंच से फायदा होगा।