UGC पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, OBC कब से छोटी जात हो गई…रहन-सहन में बड़े साहब, आरक्षण के लिए छोटे

Rakesh Tikait on UGC Controversy : UGC के नए नियम को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने हमला बोला है। उन्होंने कहा, यह नियम समाज को तोड़ने वाले।

Rakesh Tikait on UGC Controversy : यूजीसी कानून–2026 को लेकर देशभर में सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। सामान्य वर्ग इस कानून के खिलाफ खुलकर सड़कों पर उतर आया है। जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और विरोध के प्रतीक के तौर पर भाजपा के सामान्य वर्ग के सांसदों, विधायकों और नेताओं को चूड़ियां तक भेजी जा रही हैं।

बरेली के PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद यह विवाद और गहरा गया है। अब इस मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने बहस को और तेज कर दिया है।

राकेश टिकैत ने क्यों जताई आपत्ति?

किसान नेता राकेश टिकैत ने यूजीसी कानून–2026 का खुलकर विरोध करते हुए कहा कि यह कानून देश में जातिगत टकराव, तनाव और संघर्ष को बढ़ावा दे सकता है। टिकैत ने सवाल उठाया, 'OBC कब से छोटी जात हो गई? रहन-सहन में बड़े साहब और आरक्षण के लिए छोटे बन जाते हैं।' उनका कहना है कि यह कानून समाज में पहले से मौजूद दरार को और गहरा करेगा और जातिगत दुश्मनी को बढ़ावा देगा।

क्या है UGC कानून–2026?

दरअसल, 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations’ लागू किया।

• कॉलेज और विश्वविद्यालयों में SC-ST, OBC छात्रों को जातिगत भेदभाव से सुरक्षा मिलेगी
• महिला, दिव्यांग और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव रोकने के प्रावधान होंगे
• हर शिक्षण संस्थान में एक विशेष शिकायत निवारण सेल बनाया जाएगा
• इस समिति में SC-ST, OBC, महिला और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे

जनरल वर्ग क्यों कर रहा है विरोध?

दूसरी ओर, सामान्य वर्ग का आरोप है कि इस कानून में उन्हें पहले से ही दोषी मान लिया गया है। जनरल वर्ग संगठनों का कहना है कि फर्जी शिकायतों के खिलाफ कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। कानून का दुरुपयोग कर शिक्षकों और छात्रों को परेशान किया जा सकता है। इन्हीं आशंकाओं के चलते सामान्य वर्ग इस कानून को पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रहा है।

बढ़ता जा रहा है विवाद

PCS अधिकारी के इस्तीफे से लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत के बयान तक, यूजीसी कानून–2026 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है।